छत्तीसगढ़ सरकार का तृतीय अनुपूरक बजट पारित: : 19,762 करोड़ का प्रावधान, वित्तीय सुधारों पर जोर

रायपुर,

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 19,762 करोड़ 12 लाख 42 हजार 523 रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस बजट को मिलाकर छत्तीसगढ़ का कुल बजट अब 1,75,342 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय अनुशासन और सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि राज्य को वित्तीय सुधारों के कारण केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जो देश में सर्वाधिक है।

बजट के प्रमुख बिंदु

6000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि – वित्तीय संतुलन और विकास योजनाओं को गति देने के लिए

2250 करोड़ रुपये – ऋण की अग्रिम अदायगी से 50 करोड़ रुपये सालाना ब्याज की बचत

326.97 करोड़ रुपये – उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत

76 करोड़ रुपये – औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास

195 करोड़ रुपये – नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

2200 करोड़ रुपये – कृषि पंपों को मुफ्त बिजली

451 करोड़ रुपये – अंत्योदय अन्न योजना के तहत चने का वितरण

1043 करोड़ रुपये – नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए

500 करोड़ रुपये – पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए

34 करोड़ रुपये – रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर में वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए

86 करोड़ रुपये – सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के लिए

145 करोड़ रुपये – जिला चिकित्सालयों के लिए

3500 करोड़ रुपये के ऋण का प्री-पेमेंट – छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग बोर्ड और पुलिस हाउसिंग के महंगे कर्ज की अदायगी

वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। उन्होंने बताया कि 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस वर्ष 149 लाख टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना और 25 लाख 49 हजार किसानों को 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है।

उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में वित्तीय अनुशासन और सुधारों को प्राथमिकता दी गई है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ को मिल रही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस के चलते राज्य को केंद्र सरकार की वित्तीय सुधार प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक राशि मिली है। अनुपूरक बजट से राज्य में आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास को बल मिलेगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य के विकास, किसानों, उद्योगों, बिजली उपभोक्ताओं और अधोसंरचना को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वित्तीय अनुशासन के साथ ऋण प्रबंधन, पूंजीगत व्यय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सरकार का विशेष ध्यान है। इस ऐतिहासिक बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा।