रायगढ़ ने रचा इतिहास: पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ का सिरमौर बना जिला : :14,541 आवासों का रिकॉर्ड निर्माण, ‘मिशन मोड’ में हुआ अद्वितीय कार्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रायगढ़ जिले ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे राज्य में नई मिसाल कायम की है। यह सफलता केवल सरकारी आंकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि यह उस संवेदनशील प्रशासनिक सोच की अभिव्यक्ति है, जिसने योजनाओं को कागज़ से निकालकर ज़मीन पर उतारा।

वर्ष 2024-25 में जिले को कुल 60,609 आवासों का लक्ष्य मिला था। अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य की रफ्तार और गुणवत्ता, दोनों ने रायगढ़ को प्रदेश में अग्रणी स्थान दिलाया है।

इस उपलब्धि के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा, सटीक रणनीति और ज़मीनी मेहनत है। जिला प्रशासन ने इस योजना को सिर्फ़ एक सरकारी टास्क की तरह नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के अवसर की तरह लिया। फील्ड स्तर पर अधिकारियों को लगातार ग्राम पंचायतों में भेजा गया। दिन-प्रतिदिन फील्ड रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा और समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया गया।

निर्माण प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को समय रहते चिन्हित कर उनका समाधान किया गया। लेबर, मिस्त्री, सेंट्रिंग प्लेट और पानी जैसी ज़रूरतों को गाँव स्तर पर सुलझाया गया। कई गाँवों में निर्माण सामग्री को केंद्रीकृत भंडारण के ज़रिए एकत्रित कर हितग्राहियों को समय और संसाधन दोनों की बचत कराई गई।

सिर्फ़ मकान बनाना ही नहीं, बल्कि हर पात्र हितग्राही को इस योजना का लाभ मिले — इसे सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ ने आवास प्लस सर्वे 2024 को भी पूरी गंभीरता से अपनाया। इस सर्वे के जरिए 1,01,011 नए पात्र हितग्राही चिन्हित किए गए, जिनमें से अधिकांश को ग्राम स्तर पर असिस्टेड सर्वे और कुछ को डिजिटल सेल्फ-सर्वे के माध्यम से जोड़ा गया।

रायगढ़ की यह कार्यप्रणाली अब छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। इस जिले ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति हो, तो योजनाएं केवल घोषणा नहीं रहतीं, वे वास्तविक बदलाव का कारण बन जाती हैं।

यह कहानी केवल पक्के मकानों की नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जहाँ शासन, संवेदना और क्रियान्वयन एक साथ चलते हैं। रायगढ़ ने दिखा दिया है कि योजनाएं तब फलती हैं, जब उन्हें आंकड़ों से नहीं, इंसानी ज़रूरतों से जोड़ा जाता है।