HSRP पर कांग्रेस का आरोप, प्रवक्ता डॉ सुरेंद्र वर्मा ने कहा - : साय सरकार जनता से कर रही 200 करोड़ की लूट

रायपुर,

राज्य सरकार द्वारा पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) की अनिवार्यता को लेकर प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था, जबरिया जुर्माना और आम नागरिकों की जेब पर बोझ को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा की आड़ में यह व्यवस्था अब लूट और कमीशनखोरी का जरिया बन चुकी है।

वर्मा का कहना है कि जिन नंबर प्लेट की औसत लागत मात्र 50 से 70 रुपये है, उसके लिए आम जनता से 10 गुना तक अधिक राशि वसूली जा रही है। दुपहिया वाहन चालकों से 483 रुपये, चार पहिया वाहन मालिकों से 656 रुपये और कमर्शियल वाहनों से और भी अधिक रकम वसूल की जा रही है। यह एक संगठित लूट है, जो दिल्ली और हरियाणा की सिर्फ दो कंपनियों को ठेका देकर अंजाम दी जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में हजारों सक्षम स्थानीय कंपनियां मौजूद हैं।

1 अप्रैल 2025 से शुरू की गई चालानी कार्रवाई ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बिना HSRP के वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र रोके जा रहे हैं। इसके चलते लाखों वाहन मालिक लाइनों में लगने को मजबूर हैं, वहीं पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें, मोबाइल नंबर अपडेट की जटिल प्रक्रिया और ऑनलाइन स्लॉट की अनुपलब्धता ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।

वर्मा ने सवाल उठाया कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, तब सरकार आम जनता पर ही सारा भार क्यों डाल रही है? प्रशासनिक तैयारियों और सार्वजनिक सुविधा के बिना इस योजना को लागू करना तानाशाही रवैये का परिचायक है।

उन्होंने मांग की कि सरकार पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करे—पोर्टल सुचारु करे, ऑफलाइन आवेदन की सुविधा बहाल करे, मोबाइल अपडेट की प्रक्रिया सरल बनाए, और सार्वजनिक स्थानों पर शिविर लगाकर सुगमता से प्लेट बदलने की सुविधा दे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर जनता को डराना और आर्थिक शोषण करना लोकतंत्र का अपमान है।

वर्मा ने सरकार से सवाल किया कि क्या यह पूरी योजना केवल कमीशन और मुनाफा कमाने के लिए लागू की गई है? अगर नहीं, तो फिर पारदर्शिता और वैकल्पिक समाधान क्यों नहीं प्रस्तुत किए जा रहे?