CG BUDGET 2025: : साय सरकार का दूसरा बजट, पढ़िए बड़ी घोषणाएं

रायपुर

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार, 3 मार्च 2025 को विधानसभा में राज्य का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जो राज्य के समग्र विकास को गति देंगी।

मुख्य घोषणाएं:

आवास योजना: दोपहिया वाहन धारकों को भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आबकारी विभाग: विभाग की निगरानी के लिए सेंट्रल कमांड सेंटर की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्योग क्षेत्र: उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1,420 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।

नवा रायपुर विकास: नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना के लिए 195 करोड़ रुपये और चैंबर कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।

रोजगार एवं कौशल विकास: युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शैक्षणिक संस्थान: नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र: 12 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 34 करोड़ रुपये और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेजों के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

धार्मिक स्थल विकास: डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ के लिए 59 करोड़ रुपये, राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ रुपये, और तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन: उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

राम लला दर्शन योजना: इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

फूड पार्क एवं औद्योगिक क्षेत्र: फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ रुपये और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राजधानी क्षेत्र विकास: राजधानी के विकास के लिए एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जल जीवन मिशन: इस मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं परिवहन: पंडरी से मोवा फ्लाईओवर का निर्माण, वाई-शेप पुल के लिए 21 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के बजट में 20% की वृद्धि, रोड प्लान 2030 की तैयारी, और मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

न्यायालय कंप्यूटरीकरण: न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल गवर्नेंस: ई-ऑफिस प्रणाली और डिजिटल गवर्नेंस के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सुशासन फेलोशिप: मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को अपने हस्तलिखित 100 पृष्ठों में प्रस्तुत किया, जो राज्य में एक नई परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने शायरी के साथ अपने बजट भाषण की शुरुआत की, जिससे सदन में एक विशेष माहौल बना। अध्यक्षीय दीर्घा में उनकी धर्मपत्नी की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी खास बना दिया।

यह बजट राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन, और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।