कांग्रेस का आरोप युक्तियुक्तकरण सरकार का तुगलकी फरमान: : प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा बोले-युक्तियुक्तकरण के नाम पर 5000 स्कूलों पर ताला लगाने की तैयारी!

बस्तर-सरगुजा के बच्चों से छीना जाएगा शिक्षा का अधिकार

रायपुर, 08 मई 2025

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में लागू किए जा रहे ‘युक्तियुक्तकरण’ के निर्णय को लेकर प्रदेश में घमासान मच गया है। कांग्रेस ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में "तुगलकी फरमान" करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि सरकार नए सेटअप के नाम पर 5000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र रच रही है, जिससे प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी।

नए नियमों से शिक्षक नहीं, स्कूल हो जाएंगे गायब

वर्मा ने कहा कि सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या तय कर दी है — प्राइमरी में 30 और मिडिल स्कूलों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक। इससे हजारों शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे और नए शिक्षकों की भर्ती की संभावना भी धूमिल हो जाएगी। उन्होंने चेताया कि इसका सबसे बुरा असर बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों में पड़ेगा, जहां शिक्षा पहले से ही संघर्षरत है।

महिला स्वसहायता समूह और रसोइयों पर भी संकट

स्कूल बंद होने से शिक्षकों के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिला स्वसहायता समूह की बहनों, रसोइयों और स्लीपरों पर भी रोज़गार का संकट मंडराने लगेगा। वर्मा ने कहा, “यह केवल शिक्षकों की नहीं, हजारों परिवारों की आजीविका पर हमला है।”

एक शिक्षक 18 पीरियड कैसे लेगा?

नई व्यवस्था के तहत प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में शिक्षक संख्या घटा दी गई है। वर्मा ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में 18 विषयों की पढ़ाई केवल दो शिक्षकों से कैसे करवाई जाएगी? मिडिल स्कूलों में तीन कक्षाओं के 18 पीरियड केवल दो लोगों से कराना शारीरिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर असंभव है। ऊपर से प्रशासनिक काम, मध्याह्न भोजन की निगरानी, जवाबदारी और डाक-व्यवस्था जैसी जिम्मेदारियां भी शिक्षकों पर ही थोप दी गई हैं।

भर्ती और प्रमोशन की जगह कटौती का खेल

कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में 58,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, हर महीने सैकड़ों शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, फिर भी नई भर्ती बंद है। विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया, लेकिन वह प्रक्रिया भी रोक दी गई। प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी आज तक अधर में है।

सरकारी स्कूलों को खत्म कर निजी संस्थानों को बढ़ावा

सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए वर्मा ने कहा कि यह पूरा फैसला निजी शिक्षण संस्थानों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि 5484 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि 297 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है।

कांग्रेस की मांग – निर्णय वापस ले सरकार

प्रदेश कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि सरकार पहले शिक्षकों की भर्ती करे, प्रमोशन दे, तब जाकर युक्तियुक्तकरण जैसा बड़ा फैसला ले। नए सेटअप के नाम पर शिक्षक पदों की कटौती और स्कूलों को बंद करने का फैसला पूरी तरह अव्यवहारिक और जनविरोधी है। इसे तत्काल वापस लिया जाए।