प्रदेश की सड़कों की हालत को लेकर हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

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Updated At: 30 Jul 2024 at 01:51 PM

प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 09वीं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग 02, 05, 06 एवं 07 अगस्त को बिलासपुर। प्रदेश में सडकों की खस्ता हालत को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट के निर्दश पर राज्य शासन को यह जानकारी देनी होगी कि प्रदेश के किन-किन जगहों की सड़कें खराब हैं और कहां पर क्या काम चल रहा है। रिपेयरिंग सहित अन्य कार्य कब तक पूरा कर लिए जाएंगे, यह भी बताना होगा। अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है। सोमवार को जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। राज्य शासन ने बताया कि रायपुर धनेली में विधानसभा एयरपोर्ट रोड के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिया है। आठ महीने के भीतर काम पूरा हो जाएगा। बिलासपुर के सेंदरी चौक के आसपास भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। भूमि अधिग्रहण के बाद काम प्रारंभ करने कहा गया है। राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्णता की ओर है। राज्य शासन के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि मौखिक जानकारी देने के बजाय शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी पेश करें। शपथ पत्र पेश करने के लिए डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को दो सप्ताह का समय दिया है।

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