शत प्रतिशत मतदान के संकल्प को सार्थक बनाने पंचायत स्तर पर विभिन्न नवाचारों के साथ अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित

मतदाताओं को जागरूक करने लिए मुंगेली जिला प्रशासन अलग-अलग तरीकों से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. जिले में ‘‘शतप्रतिशत मतदान, मुंगेली जिले का अभिमान’’ के मुहिम को जन-जन तक पहुंचाने एवं शत प्रतिशत मतदान के संकल्प को सार्थक बनाने के लिए जिला, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न नवाचारों के साथ अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.   कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी राहुल देव के निर्देशन एवं स्वीप के नोडल व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में पलायन किए मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन में 07 मई को मतदान करने घर वापस बुलाने के लिए ‘‘घर आजा संगी अभियान’’ चलाया गया. इस अभियान के तहत प्रशासन के जमीनी स्तर के अमला ने जिले के पलायन किए लगभग 22 हजार लोगों से बातचीत की, जिसका अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान के लिए 08 हजार 298 से अधिक पलायन किए मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मुंगेली विधानसभा अंतर्गत 04 हजार 429, लोरमी विधानसभा के अंतर्गत 02 हजार 850 और बिल्हा विधानसभा के अंर्तगत 01 हजार 19 मतदाता वोट डालने अपने घर आ चुके हैं. प्रशासन द्वारा घर आने पर तिलक लगाकर व श्रीफल भेंटकर इनका स्वागत एवं अभिनंदन भी किया जा रहा है. लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बिजराकापा के धर्मेन्द्र ने बताया कि वह 06 लोगों के साथ कमाने के लिए हैदराबाद गए थे. इस अभियान में जुड़े अमला ने 25 अप्रैल को कॉल कर वोट का महत्व बताते हुए 07 मई को मतदान करने गांव वापस आने के लिए प्रेरित किया. इसके तहत वे सभी 30 अप्रैल को अपने गांव आ गए हैं. इसी तरह संतोष ने बताया कि वह काम करने के लिए लखनऊ गया था. 26 अप्रैल को कॉल कर मतदान करने गांव बुलाया गया. वह 01 मई को गांव आ गया है.

गर्भवतियों, दिव्यांगों और वरिष्ठजनों के लिए होगी अलग व्यवस्था

गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी प्रशासन ने विशेष ध्यान रखा है. मतदान केंद्रों में इनके लिए अलग से कतार की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही इनके सहयोग के लिए मतदान संगवारी भी तैनात किए जा रहे हैं. लगभग सभी मतदान केंद्रों में छाया, पेयजल, प्रतीक्षा कक्ष सहित निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.