फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाने वालों पर हो कार्रवाई : विनोद चंद्राकर
admin
Updated At: 13 Sep 2024 at 08:52 PM
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महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव व महासमंुद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने जिले में फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाए जाने की शिकायत की जांच कर इस गोरख धंधे में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कलेक्टर को पत्र लिखकर की है।
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श्री चंद्राकर ने कहा कि जिला महासमुन्द में लगातार कुछ व्यक्तियों द्वारा हितग्राहियों से पैसा लेकर फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाये जा रहें हैं। खासकर महासमुन्द जनपद में संबंधित अधिकारियों द्वारा 3000 से 5000 रू. तक लेकर बिना पात्रता के राशन कार्ड बनाये जा रहें हैं। तथा जो हितग्राही पात्र हैं लेकिन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहें हैं। उनके राशन कार्ड पृथक करने या नया बनाने में हीला-हवाला किया जा रहा है। जिससे गरीब वर्ग के हितग्राहियों में आक्रोश व्याप्त है। श्री चंद्राकर ने कहा कि संयुक्त परिवार से पृथक राशन कार्ड बनाये जाने में नियमों को दरकिनार कर राशन कार्ड पृथक बनाये जा रहें है। जैसे कि माता-पिता के एकलौते पुत्र जो राशन कार्ड में सहभागी हैं, नियमानुसार माता-पिता से पृथक राशन कार्ड एकलौते पुत्र का नहीं बनाया जा सकता। लोकिन जनपद पंचायत महासमुंद में बनाया जा रहा है जो आपत्ति जनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार राशन कार्ड बनाने के लिये बिचौलिये संपर्क कर रहें हैं।
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अत्याधिक हितग्राहियों से राशि लेकर सीधे जनपद पंचायत में आकर राशन कार्ड तत्काल बनवा लेते हैं परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन की छवि लगातार धूमिल हो रही है। कुछ बिचौलियों द्वारा संबंधित शाखा एवं अधिकारी के माध्यम से राशन कार्ड हेतु गोपनीय आई.डी., पासवर्ड प्राप्त कर स्वयं राशन कार्ड च्वाईस सेंटरों के माध्यम से बना रहें हैं, इस तरह की शिकायत लगातार मिल रही है। इस संबंध में एक दैनिक समाचार पत्र में 10 सितंबर को खबर भी प्रकाशित किया गया था। जो प्रशासनिक अधिकारियों के शह पर हो रहे इस अवैध कार्य की सत्यता को उजागर कर रहा है। लगातार मिल रही शिकायतें एवं समाचार पत्र प्रकाशन से स्पष्ट होता है कि बिचौलियों एवं च्वाईस सेंटरों के माध्यम से संबंधित अधिकारी कर्मचारी आर्थिक लाभ लेकर राशन कार्ड बना रहें हैं। परिणामस्वरूप आम जनता शासकीय योजनाओं का लाभ निःशुल्क नहीं ले पा रही है। अत: श्री चंद्राकर ने कलेक्टर से उक्त प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। जिससे पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड का लाभ मिल सके तथा क्षेत्र में फैले इस अवैध कार्यों में लिप्त लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
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