गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक : विष्णुदेव साय ने कहा-कानूनी सुधारों में अग्रणी बनेगा छत्तीसगढ़, राज्य की तैयारियों को मिली सराहना

नई दिल्ली,

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित अहम बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ की तत्परता की सराहना की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य में प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। अब तक राज्य में 27 एसओपी लागू की जा चुकी हैं और 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एफआईआर और चालान की प्रक्रिया भी नए कानूनों के अनुरूप तेजी से संचालित हो रही है — अब तक 53,981 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान पेश किया जा चुका है।

गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए नए कानूनों को शीघ्र 100% लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून न्याय प्रणाली को तेज, सरल और जनता के अनुकूल बनाएंगे।

बस्तर में नक्सलवाद पर सख्त प्रहार, विकास को मिली रफ्तार

2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय

बैठक में नक्सल उन्मूलन और बस्तर के समग्र विकास पर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल के अभियानों में कई नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र और पर्यटन योजनाओं ने युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद की है।

सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त हो। साथ ही बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने की दिशा में भी तेज़ी से काम जारी है।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार के हर निर्देश का ईमानदारी से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस ऐतिहासिक पहल में अग्रणी भूमिका निभाएगा।