यूपी शासन-प्रशासन पर छोड़े तीखे तीर, लोकसभा में संभल हिंसा पर क्या-क्या बोले अखिलेश

मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एम्स स्क्रीनिंग सेंटर खोलने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 'दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि भी चिह्नित की हुई है। दिल्ली ने आयुष्मान योजना भी रोक रखी है। हमें कोर्ट जाना पड़ा है जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री है।'

लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा, 'संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खोद देगी। उन्होंने संभल की घटना को सोची-समझी साजिश बताते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती। 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया। लोगों को पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोका। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाही तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है।'

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है। इस योजना के तहत अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया और पात्र लोगों को अपात्र बनाया गया, यह साबित हो चुका है, ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम बदले गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखने का अपराध किया है। इसी योजना के तहत भी अपात्र लोगों को लाभ दिया गया और पात्र लोगों को छोड़ दिया गया। यह राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, यह अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', लेकिन हम राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे...'

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक ही सदस्य ने 267 में चार नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कि किसको अनुमति दूं। रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। सभापति ने कहा कि आपको शून्यकाल में बुलाते हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग मारे गए हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है।