बजट 2026: क्या है इस बार आपके लिए खास? टैक्स की नई राह, सस्ती दवाएं और युवाओं के लिए बड़े बदलावों की पूरी लिस्ट

 बजट 2026: 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम; बायबैक पर टैक्स बढ़ा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार देश का पहला बजट पेश किया। यह बजट मुख्य रूप से तीन कर्तव्यों—आर्थिक विकास, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ-सबका विकास—पर आधारित है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर अधिनियम और 12.2 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम पूंजीगत व्यय इस बजट की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं।

1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): सरलीकरण और नई व्यवस्था

सरकार ने कर प्रणाली को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है:

• नया आयकर अधिनियम 2025: यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। करदाताओं के लिए सरल नियम और आसान फॉर्म लाए जाएंगे।

• विदेशी यात्रा और शिक्षा सस्ती: विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा/इलाज हेतु विदेश पैसा भेजने (LRS) पर टीसीएस (TCS) दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

• पेनल्टी में सुधार: कर विवादों को कम करने के लिए कर निर्धारण और दंड की कार्यवाहियों को एक ही आदेश में एकीकृत किया जाएगा।

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2. युवा शक्ति और शिक्षा: हॉस्टल और एआई पर जोर

युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु बजट में कई बड़े प्रावधान हैं:

• गर्ल्स हॉस्टल: उच्च शिक्षा और STEM (विज्ञान, तकनीक) संस्थानों में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में एक लड़कियों का छात्रावास बनाया जाएगा।

• AVGC लैब: मुंबई के भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन और गेमिंग कंटेंट लैब स्थापित की जाएंगी।

• टूरिज्म गाइड: 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को IIM की मदद से हाई-टेक ट्रेनिंग दी जाएगी।

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3. स्वास्थ्य और चिकित्सा: सस्ती दवाएं और बायोफॉर्मा शक्ति

• दवाओं पर छूट: कैंसर और अन्य गंभीर रोगों की 17 दवाओं पर सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) हटा दिया गया है। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी सस्ता किया गया है।

• बायोफॉर्मा शक्ति: 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन के लिए नया इको-सिस्टम तैयार किया जाएगा।

• मानसिक स्वास्थ्य: निमहांस-2 (NIMHANS-2) की स्थापना और रांची व तेजपुर के केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा।

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4. बुनियादी ढांचा और परिवहन: हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

• वृद्धि परिवहन सम्पर्क: सात शहरों के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित होंगे, जिनमें दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-पुणे और हैदराबाद-बेंगलुरु प्रमुख हैं।

• नए जलमार्ग: ओडिशा में NW 5 सहित 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन शुरू होगा।

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5. उद्योग और व्यापार: MSME और आईटी सेक्टर को उड़ान

• SME विकास निधि: एमएसएमई को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड।

• आईटी सेक्टर: आईटी सेवाओं के लिए ‘सेफ हार्बर’ सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया गया है।

• क्लाउड सेवा: विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को भारत में डेटा सेंटर उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा।

6. कृषि और ग्रामीण विकास: ‘भारत-विस्तार’ AI टूल

किसानों की मदद के लिए एक बहुभाषी एआई टूल ‘भारत-विस्तार’ लॉन्च किया जाएगा। यह कृषि पोर्टलों और आईसीएआर (ICAR) के ज्ञान को एआई प्रणाली के साथ जोड़कर किसानों को सटीक सलाह देगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यह बजट ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला है। यह न केवल व्यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ाता है, बल्कि मध्यम वर्ग और गरीब समुदायों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का ठोस प्रयास है।

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