रायपुर: भारत सरकार द्वारा महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को 2029 से लागू करने की प्रतिबद्धता के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आगामी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के चलते छत्तीसगढ़ में न केवल लोकसभा और विधानसभा की सीटों में भारी बढ़ोतरी होगी, बल्कि महिला आरक्षण के लागू होने से सदन में महिलाओं की भागीदारी का नया इतिहास लिखा जाएगा।
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लोकसभा सीटों में होगा इजाफा: 11 से बढ़कर हो सकते हैं 14-15 सांसद
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। विशेषज्ञों और जनसंख्या वृद्धि के अनुमानों के अनुसार, 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 14 से 15 होने की संभावना है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद, यदि सीटों की संख्या 15 होती है, तो इनमें से कम से कम 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी।
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छत्तीसगढ़ की संसदीय राजनीति के लिए आगामी कुछ वर्ष अत्यंत परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाले हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ से लोकसभा के लिए 11 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन यह संख्या वर्ष 2001 की जनगणना और पुराने परिसीमन पर आधारित है। भारत के संविधान के अनुसार, वर्ष 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का नए सिरे से निर्धारण (परिसीमन) होना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में पिछले दो दशकों में हुई तीव्र वृद्धि और विकास की रफ़्तार को देखते हुए यह प्रबल संभावना है कि राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या 11 से बढ़कर 14 या 15 हो जाएगी। निर्वाचन क्षेत्रों का यह विस्तार न केवल राज्य की केंद्र में राजनीतिक अहमियत बढ़ाएगा, बल्कि भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व भी प्रदान करेगा।
सीटों की इस बढ़ती संख्या के साथ ही ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का प्रभाव छत्तीसगढ़ की संसदीय उपस्थिति को पूरी तरह बदल देगा। यदि परिसीमन के बाद सीटों की कुल संख्या 15 पहुँचती है, तो 33 प्रतिशत अनिवार्य महिला आरक्षण के कानून के तहत इनमें से कम से कम 5 सीटें विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ से संसद पहुँचने वाली महिला प्रतिनिधियों की संख्या काफी सीमित रहती है, लेकिन भविष्य के इस समीकरण में यह कानूनी बाध्यता होगी कि कम से कम 5 महिला सांसद दिल्ली के गलियारों में छत्तीसगढ़ की आवाज़ बुलंद करें। यह बदलाव प्रदेश की राजनीति में जेंडर बैलेंस को एक नई दिशा देगा और महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता सिद्ध करने का अवसर प्रदान करेगा।
संसदीय सीटों का यह नया स्वरूप 2029 के लोकसभा चुनावों में धरातल पर उतरने की उम्मीद है। इसके लिए वर्ष 2027 की जनगणना के आंकड़े मुख्य आधार बनेंगे, जिसके बाद परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करेगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, जहाँ महिला मतदाता सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक जागरूक हैं, 5 महिला सांसदों का सदन में पहुँचना नीति-निर्धारण में उनकी निर्णायक भूमिका को सुनिश्चित करेगा। यह केवल सीटों का विस्तार नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की उभरती हुई नारी शक्ति का वैश्विक और राष्ट्रीय मंच पर उदय है, जो राज्य के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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विधानसभा में भी बढ़ेगा आकार: 90 से 110-120 हो सकते हैं विधायक
छत्तीसगढ़ की राजनीतिक संरचना में आने वाला बदलाव केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक और प्रशासनिक परिवर्तन का संकेत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, जो दशकों पुराने जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित हैं। संविधान के अनुसार, 2026 के बाद होने वाले नए परिसीमन का आधार वर्ष 2027 की संभावित जनगणना होगी। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में हुई निरंतर वृद्धि को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार, सीटों का यह ग्राफ 90 से बढ़कर 110 या 120 तक पहुँच सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रशासनिक रूप से राज्य के बड़े जिलों और दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में नए विधानसभा क्षेत्रों का उदय होगा, जिससे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच की दूरी कम होगी और विकास कार्यों में अधिक तेजी आएगी।
इस परिसीमन के साथ ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का संयोजन छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्रांति लाएगा। यदि परिसीमन के बाद सीटों की कुल संख्या 120 हो जाती है, तो 33 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण के फॉर्मूले के तहत सदन की कम से कम 40 सीटों पर केवल महिला विधायक ही काबिज होंगी। वर्तमान परिदृश्य में महिला विधायकों की संख्या अक्सर 15 से 20 के बीच सिमट कर रह जाती है, लेकिन भविष्य के इस नए स्वरूप में 40 महिला विधायकों की उपस्थिति नीति-निर्धारण में उनकी भूमिका को निर्णायक बना देगी। यह बदलाव न केवल जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, बल्कि विधानसभा के भीतर बजट निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज को पहले से कहीं अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
यह रूपांतरण राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती और अवसर लेकर आएगा। अब पार्टियों को केवल चुनावी नारों तक सीमित न रहकर अपने संगठन के भीतर महिला नेतृत्व को जमीनी स्तर पर तैयार करना होगा। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहाँ महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक सक्रिय हैं, अब उन्हें सीधे विधायी नेतृत्व का मौका मिलेगा। 120 विधायकों के साथ सदन का विस्तारित आकार और 40 महिलाओं की भागीदारी छत्तीसगढ़ को एक समावेशी और आधुनिक लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर करेगी। यह पूरा खाका 2029 के चुनावों में धरातल पर उतरेगा, जो प्रदेश की सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से नया रंग और रूप देगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या इस आंकड़े से काफी कम है, ऐसे में यह बदलाव प्रदेश की नीति-निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को निर्णायक बना देगा।
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परिसीमन और आरक्षण का अंतर्संबंध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि महिला आरक्षण का लाभ 2029 के चुनावों से मिलेगा। इसके लिए दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं: जनगणना जो 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है।परिसीमन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को उनकी बढ़ती जनसंख्या के आधार पर अधिक सीटें मिलना तय है।
नारी शक्ति का नया युग
छत्तीसगढ़ हमेशा से महिला सशक्तिकरण के मामले में अग्रणी रहा है, जहाँ लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद बस्तर से लेकर सरगुजा तक की आरक्षित सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे स्थानीय और जमीनी मुद्दों को सुलझाने में एक नई दृष्टि मिलेगी।
