गोलियों से नहीं, अब गारंटी से बदलेंगे हालात: : बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सलियों ने छोड़ा हथियार, चुना विकास का रास्ता

रायपुर, 23 मई 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और 'नियद नेल्ला नार योजना' का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। बीजापुर जिले में 87 लाख 50 हजार रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें से 20 नक्सलियों पर ₹50,000 से लेकर ₹10 लाख तक के इनाम घोषित थे।

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सीएम साय का संकल्प: मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण अंत
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक देश और प्रदेश से लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। यह आत्मसमर्पण उसी निर्णायक यात्रा की एक मजबूत कड़ी है।”

उन्होंने कहा कि अब नक्सली भी यह समझ चुके हैं कि बंदूक का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। “सरकार अब इन आत्मसमर्पित साथियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है,” उन्होंने कहा।

समाज की मुख्यधारा में लौटने की ऐतिहासिक पहल
इन नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर न सिर्फ अपनी जान की रक्षा की, बल्कि उन सैकड़ों युवाओं के लिए एक मिसाल भी पेश की जो भ्रमित होकर हिंसा की ओर बढ़ते हैं। अब ये सभी ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के तहत पुनर्वास सहायता और रोजगार से जुड़ेंगे।

आखिरी पड़ाव पर है नक्सलवाद: सरकार का दावा
छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे ज़िलों में तेज़ी से आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ी हैं, जो सरकार की नीतियों और जमीनी कामयाबी का संकेत देती हैं।

एक दशक पहले जिन जंगलों में बारूद की गंध थी, वहां अब उम्मीदों की नई फसल उगने लगी है। जब बंदूकें चुप होती हैं, तब विकास बोलता है। शायद यही असली जीत है विकास की, विश्वास की, और बदलाव की।