ASER 2022 की रिपोर्ट में खुलासा, पिछले दशक में 60 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूलों की संख्या सालाना बढ़ी

ASER Report 2022: एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के मुताबिक, पिछले एक दशक में 60 से कम नामांकित छात्रों वाले सरकारी स्कूलों का अनुपात हर साल बढ़ा है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट ने बताया कि 2022 में छोटे स्कूलों के उच्चतम अनुपात वाले राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड थे। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 2010 में 17.3 फीसदी, 2014 में 24 फीसदी, 2018 में 29.4 फीसदी और 2022 में 29.9 फीसदी रहा। वहीं, 2022 की रिपोर्ट में छोटे स्कूलों के उच्चतम अनुपात वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश 81.4 फीसदी और उत्तराखंड 74 फीसदी शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्य छोटे स्कूलों के संख्या में कमी दिखाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश 2018 के 10.4 फीसदी से 2022 में 7.9 फीसदी और केरल में 2018 के 24.1 फीसदी से 2022 में 16.2 फीसदी तक। नवीनतम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) अध्ययन में ग्रामीण भारत में कुल 19,060 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 3,74,544 परिवार और तीन से 16 वर्ष की आयु के 6,99,597 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मल्टी-ग्रेड कक्षा दो और कक्षा चार का अनुपात भी पिछले एक दशक में लगातार वृद्धि दर्शाता है। उदाहरण के लिए, ग्रेड-2 कक्षाओं का अनुपात 2010 में 54.8 फीसदी, 2014 में 61.6 फीसदी, 2018 में 62.4 फीसदी, और 2022 में 65.5 फीसदी पर खड़ा था। 2018 के स्तर में वृद्धि अन्य राज्यों में गुजरात 2018 के 50.9 फीसदी से 2022 में 69.3 फीसदी तक और छत्तीसगढ़ में 2018 के 71.3 फीसदी से 2022 में 79.5 फीसदी तक में दिखाई दे रही है। सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर 2018 के स्तर पर शिक्षा के अधिकार से संबंधित सभी संकेतकों में छोटे सुधार दिखाई दे रहे हैं। लड़कियों के उपयोग करने योग्य शौचालय वाले स्कूलों का संख्या 2018 के 66.4 फीसदी से बढ़कर 2022 में 68.4 फीसदी हो गया। पेयजल उपलब्ध वाले स्कूलों का अनुपात 74.8 फीसदी से बढ़कर 76 फीसदी हो गया, और पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों वाले स्कूलों का अनुपात उपयोग किया जा रहा है। इसी अवधि में छात्रों की संख्या 36.9 प्रतिशत से बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई।