विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री साव, सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को युक्तियुक्तकरण को निरस्त करने हेतु आंदोलन के दूसरे चरण में मोर्चा के प्रांतीय संचालक वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन......

युक्तियुक्तकरण के निर्देशों से शासकीय स्कूलों का अध्यापन होगा बुरी तरह प्रभावित और निजी स्कूलों को मिलेगा बढ़ावा, जिससे चरमराइयेगी शिक्षा व्यवस्था, इसीलिए जनमानस का ध्यान रखते हुए किसी भी स्थिति में 2008 के विभागीय सेटअप से छेड़छाड़ न करते हुए करें युक्तियुक्तकरण - शिक्षक संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता कायम करने शिक्षाकर्मी व्यवस्था को समाप्त कर संविलियन का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से जाकर मिला और उन्हें मोर्चा का ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण के निर्देशों से प्रदेश के शासकीय स्कूलों की अध्यापन व्यवस्था चौपट होने, शैक्षणिक सत्र के बीच हजारो शिक्षक के इधर उधर होने से शिक्षा व्यवस्था में अफरा तफरी मचने, शाला प्रबंधन समिति व स्थानीय निकाय व पालकों की सहमति नही लिए जाने से जनमानस में आक्रोश जनित होने की आशंका से अवगत कराया और इस प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की। संविलियन का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से मिला शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल, बताई युक्तियुक्तकरण निर्देशों में खामियां, विसंगतिपूर्ण प्रक्रिया को स्थगित करने का किया मांग:- मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को मोर्चा द्वारा निर्धारित मांग पत्र ज्ञापन सौंपा जाना है इसी परिपेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन और सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर युक्तियुक्तकरण के निर्देशों की खामियों को बताते हुए तत्काल स्थगित करने की मांग की गई। शालेय शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चन्द्रशेखर तिवारी व प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा व विकास राजपूत के सामूहिक नेतृत्व में पूरे प्रदेश के शिक्षक युक्तियुक्तकरण के जारी निर्देशो का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रथम चरण में कलेक्टर और जिलाशिक्षाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव व DPI संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दूसरे चरण में मंत्रिमंडल व सांसद, विधायको व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है अगले चरण में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक गण 2 से 3 अगस्त के बीच शिक्षा सचिव व DPI संचालक से मिलकर ज्ञापन सौपेगा। मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष मुलाकात हेतु भी मोर्चा संचालक समय की मांग किये हैं। इन सबसे भी यदि बात न बनी तो प्रदेश के शिक्षक सड़क की लड़ाई लड़ने हेतु तैयार हैं। शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी सुनील सिंह,विष्णु शर्मा,डॉ सांत्वना ठाकुर,सत्येंद्र सिंह,विवेक शर्मा,गजराज सिंह,राजेश शर्मा,शैलेन्द्र सिंह,प्रह्लाद जैन,सन्तोष मिश्रा,सन्तोष शुक्ला,शिवेंद्र चंद्रवंशी,दीपक वेंताल,यादवेंद्र दुबे,विजय जाटवर,सर्वजीत पाठक,मंटू खैरवार,पवन दुबे,भोजराम पटेल,विनय सिंह,उपेंद्र सिंह,आशुतोष सिंह,भानु डहरिया,रवि मिश्रा,जितेंद्र गजेंद्र,अजय वर्मा,कृष्णराज पांडेय,घनश्याम पटेल,बुध्दहेश्वर शर्मा,प्रदीप पांडेय,कैलाश रामटेके,सरवर हुसैन,देवव्रत शर्मा,अब्दुल आसिफ खान,अमित सिन्हा, विक्रम राजपूत,द्वारिका भारद्वाज,सुशील शर्मा,श्रीमती शशि कठोलिया, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख,तिलक सेन आदि पदाधिकारियो ने सरकार से उपरोक्त मांगो पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।