सुशासन तिहार में सरगुजा संभाग की समीक्षा,अधिकारियों को दी सख्त हिदायत: : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बोले अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार,फील्ड में दिखे सक्रियता

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रायपुर, 22 मई 2025।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को अंबिकापुर में सरगुजा संभाग के तीन जिलों — सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और जशपुर की गहन समीक्षा की। सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित इस बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसुनवाई के फॉलोअप की स्थिति का परीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो जिले जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करें और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनें। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के पहले चरण में राज्यभर से 40 लाख आवेदन मिले, जिनका निराकरण दूसरे चरण में किया गया। अब तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं, ताकि जनता से सीधे संवाद हो सके।

जनता के सेवक बनें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और समस्याओं के समाधान में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाएं, समस्याओं को सुनें और उनका त्वरित निराकरण करें। बार-बार पेशियों की संस्कृति खत्म की जाए और विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अवैध रेत खनन पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसमें लिप्त तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो।

बुनियादी जरूरतों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल संकट की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। तालाबों के संरक्षण और जलस्रोतों की निगरानी की विशेष व्यवस्था की जाए। किसानों को बारिश शुरू होने से पहले खाद-बीज की कोई कमी न हो, इसके लिए निगरानी तेज की जाए।

उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों, पीएम आवासों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करने को कहा।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चाकचौबंद रहे

गर्मी और बरसात में संभावित बीमारियों व सर्पदंश की घटनाओं को देखते हुए सभी अस्पतालों में दवाइयों और एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वनाधिकार और अतिक्रमण पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने वनाधिकार पट्टों की संयुक्त समीक्षा का निर्देश दिया और कहा कि सिर्फ पात्र हितग्राहियों को ही पट्टा मिले। उन्होंने अवैध पट्टा धारकों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से बसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी

समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, राम कुमार टोप्पो, भैयालाल राजवाड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।