CG VIDHANSABHA : : छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजेंगे शिक्षा राजस्व जलसंसाधन विभाग के सवाल , मुख्यमंत्री और मंत्री देंगे जवाब

रायपुर :

छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज के सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री केदार कश्यप, और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा विभिन्न विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। इस दौरान स्कूल शिक्षा, राजस्व, खेलकूद, खनिज, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता, वाणिज्य कर एवं आबकारी सहित अन्य विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनजीओ को सौंपे गए कार्यों से संबंधित प्रश्न, बी.एड. योग्यता प्राप्त शिक्षकों की समस्याओं पर, शासकीय विद्यालयों में कौशल शिक्षा विकास की अनुमति पर एवं जर्जर सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों पर सदन में पूछे गए हैं। सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सामग्री, क्रीड़ा सामग्री, व्यायाम सामग्री की खरीदी, किचन डिवाइस खरीदी के संबंध में भी प्रश्न उठाए गए हैं, जिसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे।

राजस्व विभाग में प्रदेश में भारत माता परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की स्थिति का प्रश्न विधायक चरणदास महंत ने पूछा है, जिसका जवाब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा देंगे। इस पर सदन में गहमागहमी हो सकती है।

खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्न में राज्य में संचालित खेल एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी और उनके विकास की योजना को लेकर सवाल किया गया है।

खनिज विभाग से भी रॉयल्टी क्लीयरेंस और खनिज न्यास निधि (DMF) के उपयोग की स्थिति से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग से संबंधित प्रश्न विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा है। उन्होंने वेटलैंड प्राधिकरण में सम्मिलित स्थलों के संबंध में सवाल उठाया है। कानन पेंडारी में किए जा रहे निर्माण कार्यों एवं प्रकाश व्यवस्था पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका जवाब वन मंत्री केदार कश्यप देंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत अधिकारियों की विभागीय जांच पर सवाल उठाया गया है। सूरजपुर जिले के केरता में बंद पड़े शक्कर कारखाने को पुनः चालू करने से संबंधित प्रश्न भी विधानसभा में रखा गया है।

जल संसाधन, वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित कई प्रश्न सदन में उठाए जाएंगे।

राज्य में संचालित देशी, विदेशी और प्रीमियम शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता को लेकर भी चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। इस सत्र में कई अहम नीतिगत फैसलों और सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है।