कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप : : पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने विभाग में कमीशनखोरी और एलआरपी से राशि वसूली का मामला उठाया

महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव और महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कृषि विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले में विभागीय भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सुशासन के दावों की पोल खुद सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण खोल रहे हैं।

चंद्राकर ने बताया कि परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत गठित कलस्टर में नियुक्त एलआरपी (लोकल रिसोर्स पर्सन) से विभाग द्वारा ऑनलाइन और नकद रूप में अवैध राशि वसूली की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलआरपी को एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 की राशि दी जाती है, जिससे वह योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा यह राशि जबरन वापस ली जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि महासमुंद कृषि विभाग में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (बागबाहरा) और आत्मा योजना के ऑपरेटर की मिलीभगत से एलआरपी से पैसे वसूले जा रहे हैं। एलआरपी के खातों से ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक और नकद के माध्यम से यह राशि लौटाई जा रही है, जिसकी पुष्टि स्क्रीनशॉट्स और बैंक डिटेल्स से होती है।

पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि किसानों के लिए खरीदी गई सामग्री अनुपयोगी है, जिसे किसानों तक वितरित भी नहीं किया गया है। यह खरीद उप संचालक कृषि महासमुंद द्वारा मनमाने तरीके से नियमों को दरकिनार कर चहेते ठेकेदारों से की गई, जिससे कमीशन लिया गया।

चंद्राकर ने कहा कि कमीशन से संतुष्ट न होकर अब विभागीय अधिकारी एलआरपी से भी वसूली कर रहे हैं, जो घोर अनुचित है। उन्होंने एलआरपी के खातों की जांच की मांग की है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है।

उन्होंने यह भी उजागर किया कि योजना के शाखा प्रभारी को अन्यत्र पदस्थ किया गया था, फिर भी उन्हें उप संचालक कार्यालय में संलग्न रखा गया है। किसानों ने भी इस प्रभारी को हटाकर मूल पदस्थापना पर भेजने की मांग की है।

पूर्व विधायक ने इस पूरे मामले की शिकायत कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, और कलेक्टर महासमुंद को पत्र लिखकर की है। उन्होंने मांग की है कि उक्त शाखा प्रभारी का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए।