छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: : तकनीकी पेटेंट के लिए 20 लाख तक अनुदान

रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी पेटेंट के लिए 20 लाख रुपये तक के अनुदान की घोषणा की है। यह निर्णय उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने इसके लिए नए नियम बनाए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन, अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, तकनीकी पेटेंट अनुदान और प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान शामिल हैं।

राज्य सरकार के नए नियमों के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) जो अपनी इकाइयों का विस्तार, प्रतिस्थापन या आधुनिकीकरण करेंगे, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। स्टार्टअप इकाइयाँ जो पेटेंट अनुसंधान पंजीकृत कराएंगी, उन्हें भी अनुदान मिलेगा। वृहद उद्यम और विशिष्ट उत्पाद श्रेणी के उद्योग, जिन्हें नवाचार के लिए पेटेंट स्वीकृत होगा, इस योजना में शामिल होंगे। केवल वे उद्योग पात्र होंगे, जो भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय या किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान केंद्र से पेटेंट कराएंगे। प्रत्येक उत्पाद या प्रक्रिया के लिए सिर्फ एक बार अनुदान प्रदान किया जाएगा।

गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाले उद्योगों को भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, BIS प्रमाणीकरण, Z प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता प्रमाणन, LEED प्रमाणीकरण, AGMARK, यूरो मानक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण शामिल हैं।

अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को कम से कम 5 वर्षों तक संचालन जारी रखना होगा। राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर रोजगार की जानकारी सरकार को देनी होगी। यदि कोई औद्योगिक इकाई राज्य के निवासियों को नौकरी देने में विफल रहती है या गलत जानकारी प्रस्तुत करती है, तो उसका अनुदान रद्द कर दिया जाएगा और वसूली की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुदान प्राप्त करने वाले उद्योगों को पांच साल तक अपने स्थान, स्वामित्व या परिसंपत्तियों में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। यदि बिना अनुमति कोई बदलाव किया जाता है, तो सरकार अनुदान की राशि वापस लेने का अधिकार रखेगी।

तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की इस योजना को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स और उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार के इस कदम से राज्य में तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।