फोन घुमाएं, पैनकार्ड पाएं: छत्तीसगढ में एक कॉल पर घर बैठे मिलेगी सुविधा, मुख्यमंत्री मितान योजना में शामिल

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत मई 2022 को की गई थी। शुरुआत से ही इसको प्रदेश के14 नगर निगम क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है। समय के साथ इसका दूसरे शहरों में और बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार होना है। पहले दिन केवल आठ सेवाओं को इसमें रखा गया था। पाठशाला में शराबियों का जमावड़ा,सरकारी स्कूल के सामने खुली शराब की दुकान, पाठशाला में घुसकर पीते हैं शराबी छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में अब लोगों को घर बैठे पैनकार्ड मिल सकेगा। इसके लिए लोक सेवा केंद्रों और दूसरी एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस अपने फोन या मोबाइल से एक नंबर डायल करना पड़ेगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारी आपके दिए पते पर पहुंचेगा। वह आपसे जरूरी दस्तावेज लेने के साथ ही सारी औपचारिकताएं पूरी करेगा। इसके बाद पैनकार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा। शुरुआती तौर पर इसमें प्रदेश के 14 नगर निगम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। टोल फ्री नंबर 14545 पर करना होगा कॉल दरअसल, यह मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए होगा। सरकार ने इस योजना में अब पैन कार्ड पंजीकरण और सुधार सेवा को भी जोड़ दिया है। यह सुविधा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर शुरू की गई है। पैनकार्ड सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। यहां औपचारिक जानकारी लेने के बाद योजना से जुड़े वॉलंटियर जिन्हें मितान कहा जा रहा है, आपके घर पहुंचेंगे। इसके लिए एक न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार सुबह इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि, 'एक और नई शुरुआत…छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर हम “मुख्यमंत्री मितान योजना” के ज़रिए अब घर बैठे PAN कार्ड की सुविधा शुरू कर रहे हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। बस फोन घुमाइए और PAN कार्ड पाइए।' अब तक मितान योजना में थी नौ सेवाएं अभी तक इस योजना में नौ सेवाएं शामिल थीं। पैन कार्ड 10वीं सेवा है, जो इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, गुमास्ता लाइसेंस, विवाह प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेजों की नकल आदि घर पहुंचाया जाता रहा है। पांच साल तक के बच्चों के आधार पंजीयन को भी शामिल किया गया है। सरकार की घोषणा 100 सेवाओं को शामिल करने की है।