मानव तस्करी से पीड़ितों को मिलेगी वित्तीय मदद और घर, सीमावर्ती राज्यों को दिया जाएगा पर्याप्त धन

केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेषकर पड़ोसी देशों की नाबालिग लड़कियों के लिए संरक्षण और पुनर्वास गृह की व्यवस्था की जाएगी। देश में मानव तस्करी का जाल काफी बड़े रूप में फैला हुआ है, मानव तस्करी सीमावर्ती राज्यों में ज्यादा देखी जाती है हालांकि सीमा सुरक्षा बलों समेत अन्य एजेंसियों ने इनके खिलाफ अभियान चला कर काफी सफलता हासिल की है। वहीं अब केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेषकर पड़ोसी देशों की नाबालिग लड़कियों के लिए संरक्षण और पुनर्वास गृह की व्यवस्था की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेषकर पड़ोसी देशों की नाबालिग लड़कियों के लिए संरक्षण और पुनर्वास गृह स्थापित करने के वास्ते सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अधिकारी ने कहा कि स्रोत देश नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमा हैं जहां से भारत में बेहतर जीवन, नौकरी और अनुकूल स्थिति प्रदान करने की आड़ में महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है। अधिकारी ने कहा कि तस्करी किए गए लोगों में से अधिकतर नाबालिग लड़कियां हैं या युवा महिलाएं हैं। जिन्हें भारत में आने के बाद बेच दिया जाता है और यौन कारोबार में धकेल दिया जाता है। ये लड़कियां और महिलाएं अक्सर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि प्रमुख शहरों में पहुंचती हैं जहां से उन्हें देश से बाहर मुख्य रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाया जाता है। अधिकारी ने कहा कि इन देशों की सीमा से लगे राज्यों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और तस्करी के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। और पढ़ें