Author: Faizan Ashraf

छत्तीसगढ़ में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई: सिर्फ 2% प्रीमियम देकर किसान सुरक्षित करें अपनी उपज रायपुर: छत्तीसगढ़ में सड़कों पर रफ्तार का कहर और हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे राज्य की सड़कें खून से लाल हो रही हैं। जनवरी 2023 से लेकर 15 जून 2026 तक की स्थिति में विधानसभा पटल पर रखे गए आधिकारिक आंकड़ों ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक बेहद खौफनाक तस्वीर पेश की है। इन साढ़े तीन वर्षों की अवधि में राज्य भर में कुल 51,883 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की…

अड़चनों से लेकर 250 सीटों की मंजूरी तक, ऐसे खुला छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों का रास्ता रायपुर : छत्तीसगढ़ में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की गुमशुदगी और उनकी बरामदगी को लेकर एक बेहद संवेदनशील और आंखें खोल देने वाली हकीकत सामने आई है। विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों ने प्रदेश में मासूमों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को लेकर एक गंभीर तस्वीर पेश की है। इन सरकारी आंकड़ों का सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि घर से लापता होने वाले बच्चों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की तादाद चार से पांच गुना…

प्रदेश में शिक्षकों के 50472 पद खाली, 2104 पदों पर हुई भर्ती और 5000 पर प्रक्रिया जारी रायपुर: छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रदेश में एक साथ 250 नई एमबीबीएस (MBBS) सीटों का विस्तार होने जा रहा है। गीदम (दंतेवाड़ा), कुनकुरी (जशपुर), मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में 50-50 सीटों वाले 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्वीकृति मिल गई है।लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। जनवरी से लेकर जून तक इस प्रोजेक्ट में कई बड़े मोड़ आए। आइए जानते हैं कि कैसे आई थी बाधा और…

 छत्तीसगढ़ में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई: सिर्फ 2% प्रीमियम देकर किसान सुरक्षित करें अपनी उपज रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और दर्ज प्रकरणों को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला सरकारी दस्तावेज सामने आया है। विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 486) के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने राज्य में सड़क हादसों का शिकार हुए मृतकों और घायलों की पूरी आधिकारिक जानकारी पटल पर रख दी है। शासकीय सेवकों की मृत्यु…

CAG रिपोर्ट में ”हर घर जल’ का जमीनी सच और जनता की उम्मीद  :11 हजार करोड़ खर्च करने के बाद भी छत्तीसगढ़ का कोई जिला नहीं छू सका 100% का लक्ष्य, देश में 23वें स्थान पर खिसका राज्य रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज प्रदेश में जन्म दर और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक ऐसी सरकारी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने नीति निर्माताओं से लेकर आम जनता तक का ध्यान खींचा है। विधायक श्री अजय चंद्राकर द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 478) के लिखित जवाब में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम…

 सभी स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में बनेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय द्वारा 15 जुलाई 2026 की तारांकित प्रश्नोत्तरी की शलाका का आधिकारिक विवरण जारी कर दिया गया है। बुधवार को होने वाली इस बैठक में विपक्ष के कई दिग्गज नेता स्वास्थ्य, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और तकनीकी शिक्षा जैसे बड़े विभागों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। सदन में कुल 25 प्रमुख विधायकों के सवालों की सूची तैयार की गई है, जिसके जवाब संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे।  CAG रिपोर्ट में ”हर घर जल’ का जमीनी सच और जनता की उम्मीद  :11…

शाहरुख खान के ‘मन्नत’ पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा विवाद रायपुर: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक शुद्ध और नियमित पेयजल पहुंचाने के दावे सरकारी फाइलों में चाहे जितने भी मजबूत दिखते हों, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी चिंताजनक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि राज्य के ग्रामीण परिवार आज भी योजना निर्माण की कमियों के कारण बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक भी जिला नहीं छू सका शत-प्रतिशत…

# सरगुजा शिक्षा विभाग सख्त: संलग्नीकरण (Attachment) से कार्यमुक्त शिक्षकों की जानकारी नहीं देने पर जताई नाराजगी अम्बिकापुर। सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण (Attachment) को लेकर अधिकारियों की सुस्ती पर संयुक्त संचालक ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा सरगुजा संभाग द्वारा जारी एक नए आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न कार्यालयों में संलग्‍न कर्मचारियों और शिक्षकों को तत्काल उनके मूल पदस्थापना स्थान पर भेजा जाए। विभाग की चेतावनी संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने धमतरी जिले के 14 शिक्षकों द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान (Promotion Pay Scale) की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में डिवीजन बेंच पहले ही निर्णय दे चुकी है, जिसके अनुरूप ये याचिकाएं निरस्त की गई हैं।  क्या है पूरा मामला? धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड में पदस्थ 14 शिक्षक (जिनमें शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता-एलबी शामिल हैं) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन शिक्षकों ने राज्य शासन के **10 मार्च 2017 के परिपत्र** के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ न मिलने…

रायपुर //- शिक्षा जगत से अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 15 जुलाई के फेडरेशन आंदोलन को “छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ” ने अपना खुला समर्थन दिया है। प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू, राजेंद्र लाड़ेकर, शिवकुमार साहू एवं कमलेश भारती ने बताया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम सेवा गणना करते हुए क्रमोन्नति एवं पेंशन सहित समस्त लाभ दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए टेट (टीईटी) की अनिवार्यता न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। 20 और 25 वर्ष की सफल सेवा उपरांत कौन कर्मचारी परीक्षा दिलाता है….????? यह निर्णय सरकार के नीति…