Author: Faizan Ashraf

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 4,474 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंजूर की गई परियोजनाओं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं, जो रेल आवागमन को सुगम बनाएंगी और प्रमुख औद्योगिक मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने में मदद…

देश भर में 1,152 पंचायतें बनीं ‘पंचायत शिक्षण केंद्र’, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशिक्षण देश की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब ‘प्रशिक्षण’ और ‘वित्तीय अनुशासन’ के दोहरे फार्मूले को अपना लिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को न केवल आधुनिक तकनीक से जोड़ना है, बल्कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमता को भी निखारना है। इसी कड़ी में ‘संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) के तहत अब तक देश भर…

 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति-परिवार पर दहेज और टोनही का झूठा आरोप ‘मानसिक क्रूरता’, कोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी नई दिल्ली: केंद्र सरकार ग्रामीण भारत में सुशासन और पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल पर काम कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ‘संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) के तहत देश भर में 1,152 ग्राम पंचायतों को ‘पंचायत शिक्षण केंद्रों’ (PLC) के रूप में विकसित किया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने बताया कि इन केंद्रों का…

 महिला नेतृत्व का सशक्तिकरण: 1 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होगा ‘सशक्त पंचायत-नेत्री’ राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर की ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई और प्रभावी पहल शुरू की है। पंचायती राज मंत्रालय ने ‘पंचायत विकास सूचकांक’ (PAI) के माध्यम से पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को लागू किया है, ताकि प्रत्येक पंचायत के कार्यों का सटीक आकलन हो सके। इसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को 9 विषयों में समेकित किया गया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों के कामकाज…

नई दिल्ली: ग्रामीण भारत में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, पंचायती राज मंत्रालय आगामी 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ‘सशक्त पंचायत-नेत्री’ अभियान के अंतर्गत होने वाला यह सम्मेलन, इस अभियान की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था को सशक्त बनाने और उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव…

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन परिवहन विभाग को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस, ओवरलोडिंग और बिना परमिट संचालन के मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तनातनी हुई। अंत में, विपक्ष ने सरकार के जवाब को अधूरा और असंतोषजनक बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में विषय पर जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया कि फिटनेस परीक्षण के मामलों में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और बिना भौतिक परीक्षण के किसी भी वाहन को…

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक ‘Exploring Society: India and Beyond’ को वापस लेने और इसमें शामिल विवादित अध्याय को हटाने का निर्णय लिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब किताब के अध्याय ‘The Role of Judiciary in Our Society’ (हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका) को लेकर देशभर में कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। विवाद का मुख्य कारण इस अध्याय में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार, मुकदमों का भारी बैकलॉग और जजों की कमी जैसे संवेदनशील मुद्दों का उल्लेख करना था, जिसे लेकर यह बहस…

LPG सिलिंडर की कालाबाजारी पर केंद्र सरकार सख्त: अब लागू हुआ ESMA कोविड-19 टीकाकरण के बाद गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने मंगलवार को सरकार से कहा कि वह एक ऐसी नीति तैयार करे जिसके तहत कोविड वैक्सीन लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान होता है, तो उसे ‘नो-फॉल्ट’ मुआवजा दिया जा सके। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़: वनों में भू-जल संरक्षण से सुधरेगा वन्यजीवों का रहवास, मंत्री केदार कश्यप ने दी विस्तृत जानकारी…

 जल जीवन मिशन की बड़ी उपलब्धि: देश के 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल घरेलू रसोई गैस (LPG) की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है, ताकि देश में गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ महीनों से एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी और अवैध गतिविधियों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने इसे एक बड़े सुधारवादी कदम के रूप में उठाया…

​”छतीसगढ़ में हाथी 1% और मौत 15%?: विधानसभा में पूर्व CM बघेल के सवाल पर वन मंत्री ने दी सफाई” ​जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में हाथी और अन्य वन्यजीवों के साथ मानव द्वंद्व की स्थिति गंभीर बनी हुई है। विधानसभा में विधायक श्रीमती रायमुनी भगत के सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने पिछले दो वर्षों के विस्तृत आंकड़े पेश किए। बस्तर और सरगुजा में कुपोषण के खिलाफ सरकार की बड़ी मुहिम: जशपुर ने पेश की मिसाल, सुकमा-नारायणपुर में चुनौतियां बरकरार रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान वन्यजीवों के हमले में कुल…