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नई दिल्ली:

आगामी अगस्त महीने से आम जनता की जेब पर महँगाई का एक और बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। एक तरफ जहाँ एफएमसीजी (FMCG) और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियाँ अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा (Stock Limit) तय कर दी है।

त्योहारी सीजन से ठीक पहले बढ़ने जा रही इस महँगाई का सीधा असर मध्यम वर्ग के घरेलू बजट पर पड़ेगा।

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अगस्त से 8% तक महँगी होंगी रोज़मर्रा की चीजें

अगस्त महीने से एफएमसीजी कंपनियाँ चाय, खाने-पीने की वस्तुएँ, पर्सनल केयर उत्पाद (साबुन, तेल आदि) के साथ-साथ टीवी, कपड़े और कुछ गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। यह इस साल मूल्य वृद्धि का तीसरा दौर होगा, जिसमें सामानों के दाम कम से कम 6 से 8 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं।

दाम बढ़ाने के मुख्य कारण:

• कच्चे माल में तेज़ी: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) और पाम ऑयल की कीमतों में उछाल आया है।

• माल ढुलाई और आयात महँगा: लॉजिस्टिक्स (माल ढुलाई) लागत बढ़ने और भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण कच्चा माल आयात करना महँगा हो गया है।

• उत्पादन लागत में वृद्धि: कंपनियाँ अपनी बढ़ी हुई उत्पादन लागत का भार अब ग्राहकों पर डालने की तैयारी में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनियाँ त्योहारों से पहले चरणबद्ध तरीके से ये दाम बढ़ाएँगी।

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चीनी की कीमतें काबू में रखने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

चीनी के बाज़ार में अचानक आई तेज़ी और संभावित कालाबाज़ारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाया है।

सरकार द्वारा तय किए गए नए नियम:

• स्टॉक सीमा तय: अब कोई भी चीनी व्यापारी या डीलर 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा।

• 30 दिनों की समय-सीमा: व्यापारी अपने पास अधिकतम 30 दिनों तक ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। दिनों की गिनती व्यापारी को स्टॉक मिलने की तारीख से होगी।

• 1 अगस्त से लागू: यह नया आदेश 1 अगस्त से लागू होकर 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

• पोर्टल पर देनी होगी जानकारी: पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी व्यापारियों और डीलरों को सरकारी पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।

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सरकार का कहना है कि देश में चीनी का घरेलू उत्पादन कुल खपत के लिए पर्याप्त है और कीमतों में हालिया उछाल अस्वाभाविक है। इसलिए बाज़ार में आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।

तमाम कोशिशों के बावजूद, रसोई के सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के महँगे होने से आने वाले महीनों में आम आदमी के लिए घर चलाना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है।