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नई दिल्ली: देश के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को नई दिशा देने और महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने आज ‘स्वयं सहायता समूह बचत खाता’ शुरू करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली इस इकाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़कर उनके आर्थिक विकास को गति देना है। आईपीपीबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री आर विश्वेश्वरन के अनुसार, यह खाता महिलाओं को विश्वसनीय और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो बैंक के ‘डोरस्टेप बैंकिंग’ मॉडल और डिजिटल बुनियादी ढांचे के जरिए संभव हो सकेगा।
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इस नए बचत खाते की सबसे बड़ी खूबी इसका पूरी तरह से किफायती होना है, क्योंकि यह एक शून्य बैलेंस खाता है जिसे खोलने के लिए किसी न्यूनतम प्रारंभिक जमा या मासिक औसत शेष राशि बनाए रखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। खाताधारकों को नकद जमा और निकासी पर कोई शुल्क नहीं देना होगा और न ही खाता बंद करने या क्यूआर कार्ड जारी करने पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस खाते में अधिकतम दो लाख रुपये तक की राशि रखी जा सकती है, जिस पर त्रैमासिक आधार पर बचत दर के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा और प्रति माह निःशुल्क खाता विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कायाकल्प में स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका को देखते हुए यह पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नाबार्ड जैसे कार्यक्रमों से जुड़े समूहों के लिए वरदान साबित होगी। डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए लगभग तीन लाख डाककर्मी और ग्रामीण डाक सेवक घर-घर जाकर इन समूहों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करेंगे। 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्तमान में देश के लाखों गांवों और कस्बों में फैले करोड़ों ग्राहकों को सरल और सुरक्षित बैंकिंग सुविधा पहुँचा रहा है। यह नई सेवा न केवल ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त बनने के समान अवसर भी सुनिश्चित करेगी।
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