रायपुर:
छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत पारदर्शिता लाने और नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू किए गए ‘आर.टी.आई. ऑनलाइन पोर्टल’ को लेकर विधानसभा में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। विधायक श्री दीपेश साहू द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न (क्र. 204) के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय (सामान्य प्रशासन विभाग) ने पोर्टल के क्रियान्वयन, प्राप्त आवेदनों और अधिकारियों की ट्रेनिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी सदन पटल पर रखी।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब ऑनलाइन सूचना का अधिकार दायरा लगातार बढ़ रहा है।
49 विभागों के 18,301 कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल से लिंक
सरकार ने सदन में बताया कि प्रदेश में सूचना का अधिकार के ऑनलाइन संचालन के लिए आर.टी.आई. पोर्टल का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कुल 49 विभागों के अंतर्गत आने वाले 18,301 कार्यालयों (संभागीय, जिला एवं अधीनस्थ कार्यालयों) को इस सिंगल ऑनलाइन पोर्टल से पूरी तरह जोड़ दिया गया है, जिससे लोग घर बैठे जानकारी के लिए आवेदन कर पा रहे हैं।
दो वित्तीय वर्षों में बढ़े आवेदन, 1 लाख से अधिक मामले अभी भी लंबित
विधानसभा में पिछले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदनों, निराकृत मामलों और पेंडिंग आवेदनों की टेबल पेश की गई, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं:
| वित्तीय वर्ष | कुल प्राप्त RTI आवेदन | निराकृत (निपटारा किए गए) आवेदन | लंबित (Pending) आवेदन |
| 2024-25 | 69,463 | 20,409 | 49,054 |
| 2025-26 | 84,935 | 33,310 | 51,625 |
| कुल योग | 1,54,398 | 53,719 | 1,00,679 |
आंकड़ों से स्पष्ट है कि साल 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में ऑनलाइन आरटीआई लगाने वाले आवेदकों की संख्या में करीब 15,000 की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, दोनों सालों को मिलाकर 1 लाख से अधिक (1,00,679) आवेदन अब भी लंबित हैं।
लोक सूचना अधिकारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग, ई-मेल और SMS से मिल रही सूचना
पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर जानकारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी सरकार ने स्थिति साफ की। जवाब में बताया गया कि मंत्रालय, संचालनालय स्तर सहित समस्त संभाग स्तर और जिला स्तर पर लगातार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
इसके तहत प्रशासन अकादमी निमोरा में 14, ठाकुर प्यारेलाल प्रशिक्षण संस्थान में 03 और संयुक्त संचालक कृषि (दुर्ग) में 02 ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। अब जिला और विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
पोर्टल की खास सुविधाएं
आम जनता और यूजर की सहूलियत के लिए इस आर.टी.आई. पोर्टल में उपयोगकर्ता (User) को सीधे लॉगिन की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही, आवेदन की स्थिति और सूचना भेजने के लिए ई-मेल और एस.एम.एस. (SMS) अलर्ट के माध्यम से जानकारी सीधे आवेदक तक पहुंचाई जा रही है।
