सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें, 4 फीसदी महंगाई भत्ते को लेकर तेज हुई सियासत

सीएम विष्णुदेव साय ने माओवादियों के आत्मसमर्पण पर जाहिर किया हर्ष, कहा- हमारी सरकार नक्सलियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम लेटर दिया है। संघ ने डॉ. रमन सिंह को ज्ञापन सौंप कर लंबित महंगाई भत्ते की एरियर भुगतान की मांग की है। संघ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अनुरोध पर प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता मार्च 2024 से स्वीकृत किया गया है। जबकि इसके जुलाई 2023 से स्वीकृत किया जाना चाहिए था। डीए का एरियर नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ के 4 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ा नुकसान हो रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सलियों से शांति वार्ता करेंगे, लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल बता दें कि वित्त विभाग ने 14 मार्च 2024 को आदेश दिया था कि प्रदेश के कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से दिया जाएगा। इस पत्र में कहा गया है कि जुलाई 2023 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत करने के लिए संशोधित आदेश एवं 2019 से लंबित एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। इस संबंध में बताया गया कि 4 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान जुलाई 2023 से करना है।