कैबिनेट के बड़े फैसले: : भारत माला की होगी जांच, नक्सल उन्मूलन के लिए नई नीति, जल प्रबंधन और सुशासन फेलोशिप को मंजूरी

सीजी नाउ न्यूज़ | छत्तीसगढ़

नक्सल उन्मूलन, जल प्रबंधन, सुशासन फेलोशिप और भारत माला परियोजना की होगी जांच

रायपुर | मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 12 मार्च 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा, जल प्रबंधन, सुशासन और औद्योगिक सुधार सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए नई नीति

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 को संशोधित करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच

राज्य सरकार ने भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में सामने आई भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

औद्योगिक सुरक्षा और सहकारी सोसाइटी विधेयकों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 को भी मंजूरी दी गई।

फिल्म "छावा" को राज्य में टैक्स फ्री किया गया

मुख्यमंत्री 27 फरवरी को फिल्म "छावा" को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर चुके थे। मंत्रिपरिषद ने एसजीएसटी कर की प्रतिपूर्ति किए जाने की स्वीकृति दी है।

राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) की स्थापना

जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (SWIC) की स्थापना होगी। यह केंद्र जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार) के सहयोग से संचालित होगा और जल संबंधी आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण करेगा। इससे नीति निर्माण और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

522.22 करोड़ की जल परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य में 9 प्रमुख बांधों के सुधार कार्यों के लिए भारत सरकार से 522.22 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृति दी गई। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।

युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना’ शुरू

राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना’ शुरू की जाएगी।

यह योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (नई दिल्ली) के सहयोग से संचालित होगी।

चयनित युवाओं को आईआईएम रायपुर से एमबीए की डिग्री प्रदान की जाएगी।

चयनित प्रतिभागियों को प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।

यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी।

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