Electricity is set to become more expensive in Jharkhand from April 2025.झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही झटका लग सकता है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में बिजली दरों (टैरिफ) में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली दरों को पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो झारखंड में बिजली महंगी हो जाएगी और उपभोक्ताओं को हर महीने ज्यादा बिल चुकाना पड़ेगा।क्यों बढ़ रही है बिजली दर?बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से— बिजली उत्पादन लागत में वृद्धिकोयला, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कीमतों में इजाफा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लागत में बढ़ोतरी बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने की रणनीतिनए इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस पर खर्चJBVNL के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में बिजली दरों को लेकर अंतिम फैसला झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) द्वारा लिया जाएगा।बिजली दरें कितनी बढ़ सकती हैं?हालांकि अभी तक बिजली दरों में बढ़ोतरी की सटीक दरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक—घरेलू उपभोक्ताओं (Residential Consumers) को प्रति यूनिट दर में ₹0.50 से ₹1 तक की वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में और अधिक वृद्धि संभव है।कृषि क्षेत्र को राहत देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसे भी कुछ शर्तों के साथ लागू किया जा सकता है।कब लागू होंगे नए टैरिफ?झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) जल्द ही नए टैरिफ को लेकर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगा। इसके बाद, प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) को भेजा जाएगा। अगर आयोग इसे मंजूरी देता है, तो नए टैरिफ 1 अप्रैल 2025 से लागू हो सकते हैं।बिजली महंगी होने से आम जनता पर असरबिजली की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर झारखंड के लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।घरेलू उपभोक्ता: हर महीने का बिजली बिल बढ़ सकता है। छोटे व्यवसायी और दुकानदार: बिजली की बढ़ी हुई दरें उनके मुनाफे को प्रभावित कर सकती हैं। उद्योग और फैक्ट्री मालिक: उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। किसान: कृषि कार्यों के लिए बिजली महंगी होने से खेती की लागत बढ़ेगी।क्या उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत?राज्य सरकार और बिजली विभाग कुछ उपभोक्ताओं को राहत देने पर विचार कर सकते हैं।गरीब और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल सकती है। किसानों को विशेष टैरिफ प्लान देने पर चर्चा हो सकती है। सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (सोलर, हाइड्रो पावर) को बढ़ावा देकर बिजली की लागत कम करने का प्रयास कर सकती है।झारखंड में बिजली टैरिफ बढ़ाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो उपभोक्ताओं को अप्रैल 2025 से ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है। हालांकि, सरकार और बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ डालने से बचने के उपाय भी तलाश रही हैं।अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC) इस पर क्या फैसला लेता है और आम जनता को कितनी राहत मिलती है।