“गति“ नहीं “दुर्गति“ का दिशाहीन बजट : राहत रियायत गायब फिर भी 22 हजार 900 करोड़ के घाटे का बजट शिक्षा, कृषि और PWD इस सरकार की प्राथमिकता में नहीं

छत्तीसगढ़ बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि आज प्रस्तुत साय सरकार के दुसरे बजट में पिछले वादों को भुला दिया गया है, न 1 लाख नई सरकारी नौकरी का ज़िक्र, न अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई रोड़मैप, न 500 में सिलेंडर याद रहा न, बेरोज़गारी भत्ता और न ही छात्रों को बस का फ्री पास। वित्तमंत्री टोपी चौधरी केवल तुकबंदी करते रहे, मोदी की पुरानी अधूरी गारंटीयों पर मौन रहकर केवल झूठा यशोगान करते रहे, दूसरी सरकारों के कार्यों और योजनाओं का श्रेय खुद ही ले लिए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार पूर्व में संचालित उद्योगों को भी संचालित करने में नाकाम रही है अब नए उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर बढ़ाने का झूठा दावा कर रही है। हकीकत यह है कि पिछले 15 महीना के भीतर 300 से अधिक राइस मिल बंद हुए हैं, 450 से ज्यादा स्पंज आयरन और रोलिंग मिल की फैक्ट्रियां बंद हुई है, भाजपा सरकार की उपेक्षा के चलते ही 2-2 सरकारी शक्कर कारखाने प्रदेश में बंद हो गए, यह सरकार नौकरी देने नहीं बल्कि रोज़गार छीनने वाली सरकार है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की संख्या 4 से 25 होने में इस सरकार का कोई योगदान नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में आठ नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले सारे सरकार के दूसरे बजट को मिलाकर कुनकुरी में केवल एक नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, धरातल पर शुन्य है। पंडरी से मोवा ओवर ब्रिज की घोषणा तीसरी बार सुनने को मिला, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ के जीडीपी को 2 लाख 70 हजार करोड़ से बढ़कर 5 लाख 9 हजार करोड़ तक अर्थात दुगना पहुंचाया था, जिसका श्रेय भी साय सरकार के वित्त मंत्री चौधरी खुद ही लेने से नहीं चुके। पिछले साल 27000 करोड़ से अधिक का कर्ज लेने के बाद इस बजट में फिर से लगभग 20000 करोड़ के नए कर्ज का प्रावधान भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और अनर्थशास्त्र का प्रमाण है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में शिक्षा पर कुल बजट का 19.4 प्रतिशत खर्च किया गया था जो अब इस बजट में घटकर मात्र 12 रह गया है। कृषि के क्षेत्र में कुल बजट कांग्रेस के समय लगभग 17 प्रतिशत हुआ करता था, जो अब घटकर मात्र 10 प्रतिशत रह गया है। धान और किसान छत्तीसगढ़ की पहचान है लेकिन भाजपा की सरकार ने कृषि पर बजट आवंटन लगभग 6 प्रतिशत घटा दिया है। PWD जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट कुल बजट का मात्र 5 प्रतिशत रह गया है, इतनी कम राशि से नए निर्माण तो दूर रखरखाव भी संभव नहीं होगा। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 8 प्रतिशत की भारी भरकम कटौती भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती, दुर्भावना और जन विरोधी नीतियों को प्रमाणित करता है।