छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र : आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा

Faizan Ashraf
Updated At: 05 Mar 2025 at 02:10 PM
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान प्रश्नोत्तरी, विभिन्न पत्रों का पटल पर रखा जाना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रतिवेदनों और याचिकाओं की प्रस्तुति सहित कई अहम कार्य होंगे।
प्रश्नोत्तरी और सरकारी प्रतिवेदन होंगे प्रस्तुत
सत्र की शुरुआत प्रश्नोत्तरी से होगी, जिसमें पृथक रूप से वितरित सूची में शामिल प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इनमें संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (सरगुजा), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रायपुर), शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय (बस्तर), हेमचंद यादव विश्वविद्यालय (दुर्ग), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (बिलासपुर) और शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय (रायगढ़) के प्रतिवेदन शामिल हैं।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और याचिकाएं
सत्र के दौरान विभिन्न विधायकों द्वारा जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। गजेन्द्र यादव नगर पालिक निगम दुर्ग में व्यावसायिक परिसरों के आवंटन में देरी पर सवाल उठाएंगे, जबकि लखेश्वर बघेल कोसारटेडा डेम के प्रभावित किसानों को जमीन और नौकरी न मिलने का मुद्दा उठाएंगे।
इसके अलावा, कई विधायकों द्वारा क्षेत्रीय विकास से जुड़ी याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। इनमें सड़क, पुल-पुलिया, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावासों के निर्माण से जुड़ी मांगें प्रमुख हैं।
विभिन्न समितियों के लिए होंगे चुनाव
सत्र के दौरान लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए भी सदस्यों का चयन होगा।
बजट पर होगी चर्चा
सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर होगी, जिसमें सरकार की नीतियों और बजटीय आवंटन पर विचार किया जाएगा। उम्मीद है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी।
इस सत्र में कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है, जिससे राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है।
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