गांवों में महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ रही मजदूरी, लोगों को सरकारी समर्थन जरूरी

गांवों में मजदूरी में वृद्धि की दर बढ़ती महंगाई के मुकाबले कम है। ऐसे में सरकार को छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए समर्थन जारी रखना चाहिए। साख के बारे में सूचना देने वाली कंपनी क्रिफ हाई मार्क ने एक रिपोर्ट में कहा कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरी महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से गांवों में वास्तविक मजदूरी घटी है। इससे खपत और मांग सुस्त हुई है। ऐसे में सरकार व नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन देना जारी रखें। उत्तरदाताओं में से 70 फीसदी ने कहा, सरकारी नीतियों व योजनाओं ने 2022 में ग्रामीण विकास को गति दी। 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ग्रामीण कर्ज वितरण मूल्य के हिसाब से 26% व मात्रा के लिहाज से 64 फीसदी बढ़ा है। दलहन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश का किसान चना और मूंग का उत्पादन मांग से अधिक कर रहा है, जबकि अरहर, मसूर और उड़द के उत्पादन में मांग और आपूर्ति के बीच काफी अंतर है। इसके बावजूद, देश में 2022-23 में करीब 275 लाख टन दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। मुंबई में इंडिया पल्स एंड ग्रेंस एसोसिएशन के तीन दिवसीय द पल्स कॉन्क्लेव 2023 में यह तथ्य रखे गए। नई दिल्ली। खपत बढ़ने से फरवरी में पेट्रोल और डीजल की मांग में दो अंकों की वृद्धि हुई है। पेट्रोल की बिक्री 18 फीसदी बढ़कर 12.2 लाख टन हो गई। डीजल की बिक्री 25% बढ़कर 33.3 लाख टन हो गई है। अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती डीजल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाकर 2.5 रुपये लीटर किया गया है। कच्चे तेल पर इसे 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। नई दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खुले बाजार में ई-नीलामी के जरिये थोक ग्राहकों को 3.85 लाख टन गेहूं बेचा है। पिछले माह सरकार ने 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की थी। इसमें 25 लाख टन गेहूं थोक ग्राहकों को बेचा जाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने अपने कर्ज महंगे कर दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि उसने सभी अवधि वाले कर्ज की ब्याज दर में 0.05 फीसदी वृद्धि की है। इससे इसकी एक साल की दर 8.55% हो गई है। आईओबी ने कहा, उसने कर्ज की ब्याज दरों में 0.15 फीसदी तक वृद्धि की है। इससे उसकी एक साल की ब्याज दर 8.45 फीसदी हो गई है। दो से तीन साल के कर्ज पर 0.10% वृद्धि की है। एसबीआई ने भी कर्ज 0.10 फीसदी महंगा किया है। नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन और पान मसाला व गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 49वीं बैठक होगी। देश के हर छोटे-बड़े पेट्रोल पंप पर अब स्वच्छ शौचालय और पीने के साफ पानी की सुविधा अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार ने पर्यटकों की दिक्कतों, खासकर महिला, बच्चे व बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया, सुविधाएं देने के दिशा-निर्देश जारी हो गए हैं। पेट्रोल पंप इनमें कटौती नहीं कर सकेंगे।