सरकार को 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड की जरूरत नहीं बिना कार्ड मिलेगा राशन, जानें नया नियम… नई दिल्ली:- कोरोना महामारी में प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने खास योजना चलाई है. योजना का नाम- पीएम स्वनिधि योजना है. इसका उद्देश्य ऐसे व्यवसायों को दोबारा खड़ा करना है, जो संकट के वक्त ठप हो गए थे. इस स्कीम के तहत छोटे व्यापारियों को 50 हजार रुपये तक का लोन सरकार बिना गारंटी के देती है. यह मदद उन्हें उनके व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए दी जा रही है. पांचवी और आठवीं के स्टूडेंटस को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन पीएम स्वनिधि योजना कैसे करती है काम रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू हुई खास योजना के तहत पहली बार में 10 हजार रुपये का लोन मिलता है. इसे समय पर चुका दिया तो 20 हजार रुपये का लोन मिल जाता है. ये भी समय पर चुकाया तो सरकार 50 हजार का लोन दे सकती है. खास बात है कि सरकार 80 हजार रुपये बिना किसी गारंटी के देती है. पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा झूठा, भाजपा सरकार सामाजिक न्याय की विरोधी है :-मनोज सागर यादव सरकार लोन के साथ-साथ इन सभी चीजों को भी देती है बढ़ावा सरकार योजना के तहत सिर्फ लोन ही नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देती है. सरकार इसके लिए कैश-बैक सुविधाएं भी चलाती है. लोन राशि पर दिए जाने वाली सब्सिडी योजना को और आकर्षक बना देती है. लोन की रकम आवेदनकर्ता के खाते में तीन चरणों में ट्रांसफर की जाती है. सभी जिलों में बनेंगे बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष, रायशुमारी कर सर्वसम्मति से तय होंगे नाम पीएम स्वनिधि योजना के लिए ये है जरुरी दस्तावेज पीएम स्वनिधि योजना के लिए आधार कार्ड जरुरी है. किसी भी सरकारी बैंक से इस योजना के लिए अप्लाई की जा सकती है. 12 महीनों की अवधि में लोन राशि को आसान किश्तों के रूप में चुकाया जाता है. सरकार की ये स्कीम छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना लाभदायक है.