Author: Faizan Ashraf
https://cgnow.in/big-relief-to-private-schools-now-they-will-be-able-to-take-local-examinations-themselves-education-department-revised-its-order/ मुंगेली, 05 फरवरी 2026 मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत मुंगेली जिले में विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए ‘‘मिशन 90 प्लस परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम’’ की शुरुआत की गई है। https://cgnow.in/pariksha-pe-charcha-2026-pm-modi-6-february-4-will-give-mantra-of-success-to-more-than-5-crore-students/ इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में ऐतिहासिक सुधार लाना है। https://cgnow.in/now-preparations-are-being-made-to-connect-puri-to-prayagraj-after-the-laying-of-railway-tracks-surguja-will-become-the-new-commercial-and-spiritual-axis-of-the-country/ अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्राचार्यों और शिक्षा अधिकारियों की एक मैराथन बैठक…
रायपुर में सजेगा ‘प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव’: 27-28 मार्च को दुनियाभर के छत्तीसगढ़ी जुटेंगे, विकास की नई राह होगी तैयार छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का यू-टर्न: निजी स्कूलों को मिली बड़ी राहत, अब खुद ले सकेंगे लोकल परीक्षाएं; आत्मानंद स्कूलों के लिए नियम अलग रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने अपनी परीक्षा व्यवस्था के संबंध में जारी पूर्व के आदेश में बड़ा संशोधन करते हुए ‘यू-टर्न’ लिया है। https://cgnow.in/you-will-get-accurate-location-up-to-a-centimeter-network-of-1145-high-tech-stations-ready-in-india-national-geospatial-mission-started/ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के निजी स्कूलों को अपनी लोकल कक्षाओं (कक्षा 1ली से 9वीं और 11वीं) की परीक्षाएं स्वयं आयोजित करने की छूट दे दी…
बिलासपुर | छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता (2025-26) के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ है। 04 फरवरी से प्रारंभ हुई सॉफ्टबॉल (17 वर्ष बालक/बालिका) स्पर्धा का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि राजेश सूर्यवंशी, अध्यक्ष जिला पंचायत बिलासपुर के कर-कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संदीप अग्रवाल (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत), प्रकाश कुमार सर्वे (आयुक्त, नगर निगम) एवं खेलावन पटेल (सभापति, जिला पंचायत) उपस्थित रहे। खेल से माता-पिता और देश का नाम रोशन करें – राजेश सूर्यवंशी उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि…
कल सुबह 10 बजे पीएम मोदी का ‘परीक्षा पे चर्चा’ संवाद, छत्तीसगढ़ में लाइव प्रसारण की बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2026 के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए रायपुर में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य के 33 जिलों के समन्वय केंद्रों और नवीन परीक्षा केंद्रों के केन्द्राध्यक्षों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना था। पूरे प्रशिक्षण को दो चरणों में संपन्न किया गया, जिसमें पहले चरण में परीक्षा संचालन और दूसरे चरण में मूल्यांकन कार्य से जुड़ी बारीकियों पर विस्तृत चर्चा…
गाँवों में बढ़ी पारदर्शिता और ताकत: पंचायतों को मिले ज्यादा अधिकार, नए कंप्यूटर और ई-ग्रामस्वराज से आसान हुआ कामकाज देश के विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगामी 27 एवं 28 मार्च को राजधानी रायपुर में दो दिवसीय “प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव” का आयोजन किया जाएगा। यह भव्य आयोजन उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ प्रवासी संघ (NACHA) तथा छत्तीसगढ़ एनआरआई संघ के विशेष सहयोग से संपन्न होगा, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए उन्हें प्रदेश के सामाजिक,…
गाँवों में बढ़ी पारदर्शिता और ताकत: पंचायतों को मिले ज्यादा अधिकार, नए कंप्यूटर और ई-ग्रामस्वराज से आसान हुआ कामकाज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले 9 वर्षों से आयोजित किया जा रहा ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम अब विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद का एक प्रेरणादायी माध्यम बन चुका है। इस वर्ष ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ का मुख्य आयोजन 6 फरवरी, गुरुवार को सुबह 10 बजे होगा, जहाँ प्रधानमंत्री बच्चों में आत्मविश्वास जगाने और परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए उनसे सीधा संवाद करेंगे। भारतीय रेल का ‘स्लीपर’ अवतार: अब 180 की रफ्तार और हवाई जहाज जैसी…
छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी पर ‘ब्रेक’: 15 फरवरी से लागू होगी अस्थायी रोक, वित्तीय वर्ष के अंत में बजट खपाने की प्रवृत्ति पर सरकार का प्रहार भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘स्थानीय सरकार’ राज्य का विषय है, इसी कारण पंचायतों की स्थापना और उनका संचालन राज्यों के अपने विशिष्ट पंचायती राज अधिनियमों के तहत किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243छ राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार देता है कि वे पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपें। राज्यों को शक्तियों के इस हस्तांतरण के लिए ग्यारहवीं…
साइबर ठगों पर सरकार का डिजिटल प्रहार: 8,189 करोड़ रुपये डूबने से बचाए, 12 लाख से ज्यादा सिम कार्ड किए गए ब्लॉक रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए शासकीय खरीदी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक सभी सरकारी विभागों में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की नई खरीदी पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। शासन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि…
लाल गलियारे पर सरकार का निर्णायक प्रहार: नक्सली हिंसा में 88% की कमी, प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर रह गई मात्र 8 नई दिल्ली: भारत में बढ़ते डिजिटल लेन-देन के साथ साइबर अपराधों की चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एक बेहद प्रभावी इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। सरकार ने साल 2018 में जिस योजना की नींव रखी थी, उसे 1 जुलाई, 2024 से गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में और अधिक सशक्त बना दिया गया है। यह केंद्र न केवल राज्यों की पुलिस…
SC छात्रों के लिए बड़ी सौगात: विदेश में पढ़ाई के लिए अब मिलेगा 40 लाख तक का लोन रायपुर/नई दिल्ली: भारत सरकार की नक्सल विरोधी रणनीति का सबसे व्यापक और सकारात्मक असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जो लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद का केंद्र रहा है। गृह मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। देशभर में प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 8 रह गई है, जिनमें से छत्तीसगढ़ के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी हिंसा…
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