एप्पल भारत में पहली बार बनाएगी अलग बिक्री क्षेत्र, कैंपा 50 साल बाद फिर हुआ लॉन्च

एप्पल भारत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। यह भारत पर ज्यादा फोकस करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार के प्रबंधन में बदलाव कर रही है। पहली बार कंपनी में भारत को एक अलग सेल्स रीजन (बिक्री क्षेत्र) बनाया जा रहा है एप्पल इसी साल देश में पहला रिटेल आउटलेट खोलने की तैयारी है। कंपनी भारत में अपने प्रमुख आशीष चौधरी को प्रमोट कर रही है। अब वे सीधे एप्पल के प्रोडक्ट बिक्री के प्रमुख माइकल फेंगर को रिपोर्ट करेंगे। पिछली तिमाही में भारत में कंपनी की बिक्री 5 फीसदी घटी थी। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कंपनी के परिणाम के अवसर पर कहा कि एप्पल भारतीय बाजार पर बहुत जोर दे रही है। भारत में उसी तरह काम किया जा रहा है जैसे उसने पहले चीन में किया था। कोला सेगमेंट में देशी ब्रांड कैंपा 50 साल बाद फिर से लॉन्च हुआ है। इस बार रिलायंस ने तीन प्रकार के पेय उतारे हैं। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि. ने शुरुआत में कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज को उतारा है। कैंपा 1977 में लॉन्च हुआ था। लक्जरी कार निर्माता मर्सिडीज ने कहा है कि वह एक अप्रैल से गाड़ियों की कीमतें 2 से 12 लाख रुपये तक यानी 5% तक बढ़ाएगी। कंपनी का कहना है कि विदेशी विनिमय पर असर होने से उसे तीन महीने में दूसरी बार भाव बढ़ाना पड़ रहा है। पावर ग्रिड के बोर्ड ने बॉन्ड्स के जरिये 900 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसका मूल आकार 300 करोड़ रुपये का होगा और इसमें 600 करोड़ रुपये तक जुटाने का विकल्प होगा। यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगा। बैंकों का सकल बुरा फंसा कर्ज यानी एनपीए 31 मार्च, 2024 तक एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच सकता है। यह 0.90 फीसदी कम होकर पांच फीसदी से भी नीचे जा सकता है। एसोचैम और क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 में इसका स्तर 16% तक पहुंच चुका था जो कि अब आगे जाकर कम होगा। सेबी ने धोखाधड़ी करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए सूचना देने वाले को 20 लाख रुपये तक के इनाम की शुरुआत की है। इसे दो चरणों में दिया जा सकता है जिसमें अंतरिम और अंतिम होगा। गुरुवार को सेबी ने कहा, अंतरिम पुरस्कार राशि उस परिसंपत्ति के मूल्य के 2.5% या पांच लाख से अधिक नहीं होगी जिसके संबंध में जानकारी मिलेगी। अंतिम पुरस्कार राशि वसूल की गई बकाया राशि के 10% या 20 लाख में जो भी कम होगी उसे लागू किया जाएगा।