निजी कब्जे को लेकर बगीचा नगर पूर्णतः बंद,स्थानीय नागरिकों ने जताया विरोध,कहा 50 साल से मना रहे छठ,नदी की 24 एकड़ भूमि की हो जाँच

जिले के नगर पंचायत बगीचा में डोंडकी नदी स्थित छठ घाट में निजी कब्जे को लेकर विवाद शुरु हो गया है।आज नगर पंचायत बगीचा के नागरिकों ने उक्त कब्जे के विरुद्ध नगर बंद कर अपना विरोध प्रदर्शित किया है।वहीँ गुरुवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी आज नहीं लगा है। गौरतलब है कि बगीचा के वार्ड क्रमांक 2 स्थित डोंडकी नदी पुलिया से लगे छठ घाट के पास पड़त भूमि पर स्थानीय व्यापारियों के द्वारा निजी कब्जा किया जा रहा था।जिसको लेकर नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई कि पिछले 50 वर्षों से यहाँ छठ पूजा मनाया जा रहा है वहीँ नगर पंचायत के द्वारा सीसी रोड व अन्य निर्माण कार्य भी कराया गया है।इसके बावजूद निजी जमीन का हवाला देते हुए उक्त जमीन पर कब्जा किया जा रहा था जिसे नागरिक संदेहास्पद बता रहे हैं।हांलाकि स्थानीय प्रशासन ने मौके से कब्ज़ा हटवा दिया है और मामले की जाँच कर रही है। मामला कोर्ट में विचाराधीन दरअसल बगीचा के डोंडकी नदी पुलिया के दोनों ओर खसरा क्रमांक 346/2 रकबा लगभग 2 एकड़ 10 डिसमिल भूमि 1942-43 में स्वर्गीय चुटिया राम पिता केशबो राम को भूमिहीन होने के कारण आबंटन में प्राप्त हुई थी।1967 तक स्वर्गीय चुटिया राम पिता केशबो राम का नाम अभिलेख में था।वर्तमान में उक्त भूमि रजिस्ट्री नामांतरण के आधार पर रामबिलास अग्रवाल,कृष्ण कुमार अग्रवाल,विश्वनाथ अग्रवाल व सुरेश अग्रवाल के नाम पर दर्ज है।फिलहाल यह मामला जशपुर अपर कलेक्टर के कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद पड़त भूमि पर कब्ज़ा किये जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने बताया कि बरसों से यहाँ नागरिक छठ पूजा मनाते आ रहे हैं। यह जनआस्था का विषय है। जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आनन फानन में कब्जा किया जाना कई सवालों को जन्म देता है।वहीँ वार्ड पार्षद गीता सिन्हा ने कहा कि यहाँ पिछले 50 वर्षों से छठ पूजा होते आ रही है यहाँ से लोगों की आस्था जुडी है। किसी भी सूरत में जन आस्था से खिलवाड़ बर्दास्त नहीं करेंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉ रवि मित्तल से गुहार लगाईं है कि सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कब्जे से भूमि को सुरक्षित रखा जाए।फिलहाल नगर पंचायत बगीचा के नागरिकों ने स्वस्फूर्त अपनी प्रतिष्ठानें बंद करते हुए निजी कब्जे को लेकर कडा विरोध दर्ज कराया है।अब देखना होगा कि उक्त मामले पर प्रशासन का अगला रुख क्या होता है।