अब बदहाल शौचालयों पर कसेगा शिकंजा
19 से 27 नवंबर तक प्रदेशभर के नगरीय निकायों में चलेगा विशेष अभियान
आम जनता करेगी ‘पब्लिक ऑडिट’
16 कड़े पैमानों पर परखी जाएगी सफाई और सुरक्षा की हकीकत,
कल 20 नए ‘आकांक्षी शौचालयों’ का होगा लोकार्पण
रायपुर: प्रदेश के शहरों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की बदहाल व्यवस्था और गंदगी पर अब सीधा शिकंजा कसने जा रहा है। शौचालयों में सफाई, पानी, रोशनी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत जांचने के लिए ‘विश्व शौचालय दिवस’ के अवसर पर 19 से 27 नवंबर तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार शौचालयों की रिपोर्ट केवल सरकारी कागजों में नहीं बनेगी, बल्कि आम नागरिकों, स्व-सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों के फीडबैक के आधार पर इनका सार्वजनिक ऑडिट (Public Audit) किया जाएगा।
सूडा ने जारी किए सख्त निर्देश, कल 20 नए ‘आकांक्षी शौचालयों’ की मिलेगी सौगात
राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं:
अभियान के पहले दिन यानी 19 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में नवनिर्मित 20 ‘आकांक्षी शौचालयों’ (Aspirational Toilets) का लोकार्पण भी किया जाएगा।अभियान के दौरान पाई जाने वाली कमियों के आधार पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और सभी निकायों को अपनी समेकित रिपोर्ट 27 नवंबर तक सूडा को सौंपनी होगी।
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FACES मानक के 16 कड़े पैमानों पर होगी शौचालयों की अग्निपरीक्षा
इस अभियान के तहत सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का मूल्यांकन FACES (फंक्शनल, एक्सेसिबल, क्लीन, इको-फ्रेंडली और सेफ) मानकों पर किया जाएगा। इसके लिए कुल 16 प्रमुख बिंदु तय किए गए हैं:
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बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छता: शौचालयों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता, साबुन, नियमित सफाई, कूड़ेदान (डस्टबिन), वेंटिलेशन और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जांची जाएगी।
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सुरक्षा और संवेदनशीलता: महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं तथा महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था का निरीक्षण होगा।
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तकनीकी और प्रबंधन व्यवस्था: कहीं कोई रिसाव (लीकेज) तो नहीं है, सेप्टिक टैंक या सीवरेज कनेक्शन की स्थिति कैसी है, केयरटेकर मौजूद रहता है या नहीं और नागरिकों की शिकायत व प्रतिक्रिया दर्ज करने की व्यवस्था है या नहीं—इन सभी बिंदुओं पर गहन पड़ताल की जाएगी।




