नई दिल्ली: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के तहत अब आम लोगों को अपने घर के नजदीक स्थित सरकारी अस्पतालों में ही पहले से कहीं अधिक बीमारियों का मुफ्त (कैशलेस) इलाज मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेज की संख्या को 23 से बढ़ाकर 112 करने जा रहा है। इस प्रस्तावित विस्तार में 89 नए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा (सर्जरी) पैकेज जोड़े गए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और उपमंडलीय अस्पतालों (SDH) में आसानी से किया जा सकेगा।
इस बड़े कदम के दो मुख्य उद्देश्य
एनएचए के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस पहल के पीछे दो प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं:
घर के पास बेहतर इलाज:
लाभार्थियों को उन सामान्य व जरूरी बीमारियों का इलाज उनके घर के नजदीकी सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध कराना, जिनके लिए उन्हें अक्सर अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
सरकारी अस्पतालों को आर्थिक मजबूती:
योजना के तहत मरीजों का इलाज करने पर सरकारी अस्पतालों को जो खर्च की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) मिलती है, उससे अस्पतालों को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगी। इस राशि का उपयोग नए चिकित्सा उपकरण खरीदने, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जा सकेगा।
प्रस्तावित सूची में जुड़ीं 89 नई बीमारियां और जांच
गौरतलब है कि वर्ष 2019 से आयुष्मान भारत के तहत प्रसूति, स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े केवल 23 पैकेज ही सरकारी केंद्रों के लिए आरक्षित थे। अब कुल 112 पैकेज होने के बाद सरकारी अस्पतालों में इन प्रमुख बीमारियों व प्रक्रियाओं का भी कैशलेस उपचार मिल सकेगा:
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सामान्य व गंभीर बीमारियां: खून की गंभीर कमी (एनीमिया), तेजी से बढ़ने वाला हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप), गंभीर ब्रोंकाइटिस, दस्त, पेचिश, पेट व आंतों में सूजन (आंत्रशोथ), मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI), गुर्दे की पथरी का तेज दर्द, अचानक आने वाला बुखार और मधुमेह (डायबिटीज) से जुड़ी जटिलताएं।
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सर्जरी और विशेष जांच: बवासीर, हाइड्रोसील, गर्भाशय निकालने की सर्जरी, बायोप्सी, चर्बी की गांठ (लिपोमा) का उपचार तथा मधुमेह के कारण आंखों के पर्दे पर पड़ने वाले असर (डायबिटिक रेटिनोपैथी) और काला मोतिया (ग्लूकोमा) की जांच।
25 नवंबर तक राज्यों से मांगे सुझाव, 1 दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव
एनएचए ने 13 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर सभी राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से इस प्रस्तावित सूची की समीक्षा करने और 25 नवंबर तक अपने सुझाव देने को कहा है। राज्यों के सुझावों पर विचार करने के बाद इस नई व्यवस्था को 1 दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को अपने यहां उपलब्ध डॉक्टरों और सुविधाओं के आधार पर आरक्षित पैकेज की संख्या कम करने की छूट भी रहेगी।
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