रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकारें मिलकर अंतरराज्यीय परिवहन को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही हैं। दोनों राज्यों के बीच 170 नए मार्गों पर यात्री बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने रूट प्रस्तावित कर प्रभावित पक्षों से 30 दिनों के भीतर दावा-आपत्ति आमंत्रित की है। यही प्रक्रिया ओडिशा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी।वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बसों को ओडिशा में संचालन में कठिनाई आती रही है, जिससे बस ऑपरेटरों में नाराजगी है। हालांकि दोनों राज्यों के बीच पूर्व में एक आपसी समझौता हो चुका है और अब इस पर व्यावहारिक अमल की कोशिश की जा रही है।नए नियम और संशोधनकिराए की बसों का अनुबंध केवल परिवार के सदस्यों के बीच होगा और यह कम से कम छह वर्षों के लिए पंजीकृत रहेगा।केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 60 के अनुसार यह अनुबंध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।परमिट हस्तांतरण केवल परिवार के भीतर ही मान्य होगा और यह व्यवसायिक कारणों या निवास परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जा सकेगा।नए परमिट जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दो बसों के बीच कम से कम 10 मिनट का अंतर हो।अवैध बस संचालन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।दोनों राज्य सरकारें अनुज्ञा पत्रों की सूची साझा करेंगी ताकि पारदर्शिता और समन्वय बना रहे। परिवहन विभाग का यह कदम क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।