रायपुर: छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए शासन-प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर धान खरीदी की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने उपार्जन केंद्रों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और स्पष्ट किया कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
सभी कलेक्टरों को दिए गए ये प्रमुख दिशा-निर्देश:
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बारदाना और तौल व्यवस्था रहे दुरुस्त: मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाने (बोरियों) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी बनी रहे, ताकि उपज बेचने पहुंच रहे किसानों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
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किसानों को समय पर मिले भुगतान: खरीदी केंद्रों में अपनी उपज बेचने वाले किसानों के खाते में भुगतान की प्रक्रिया बिना किसी देरी के समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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अवैध धान परिवहन पर सख्त रोक: सीमावर्ती इलाकों और स्थानीय स्तर पर बिचौलियों के माध्यम से होने वाले अवैध धान के परिवहन व खपाने की कोशिशों पर कड़ी निगरानी रखने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
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मैदानी स्तर पर सतत निगरानी: सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों के उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसी भी समस्या का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।



