विभागों को देना होगा पिछले 3 साल के खर्च और उपलब्धियों का हिसाब, 10 दिसंबर तक PPT जमा करना अनिवार्य
रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट को तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय संयुक्त बजट चर्चा का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2026 तक मंत्रालय महानदी भवन में विभागवार बजट प्रस्तावों पर गहन मंथन होगा।
वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी विभागों को वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान के प्रस्ताव 20 नवंबर 2026 तक हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में जमा करने होंगे, साथ ही IFMIS पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि भी अनिवार्य की गई है।
विभागवार बजट चर्चा का पूरा शेड्यूल (21 से 30 दिसंबर)
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21 दिसंबर: सुशासन एवं अभिसरण, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत एवं निवारण, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि और पशुपालन विभाग।
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22 दिसंबर: सहकारिता, परिवहन, संसदीय कार्य, आवास एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT), खनिज साधन और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग।
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23 दिसंबर: धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति, श्रम, विधि एवं विधायी कार्य, ग्रामोद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और स्कूल शिक्षा विभाग।
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24 दिसंबर: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विमानन, जीएसटी, लोक निर्माण (PWD), महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जेल और गृह विभाग।
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28 दिसंबर: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
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29 दिसंबर: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आबकारी, ऊर्जा और वन विभाग (दोपहर 3:30 से शाम 4:30 बजे तक)।
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30 दिसंबर: जनसंपर्क और वित्त विभाग।
विभागों को देना होगा खर्च, भर्ती और उपलब्धियों का पूरा ब्योरा
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि बजट बैठक से पहले सभी विभागों को अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार रखना होगा:
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पिछले खर्च और प्रगति का हिसाब: वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के वास्तविक व्यय, वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान और नवंबर 2026 तक हुए खर्च की योजनावार व स्रोतवार जानकारी देनी होगी। साथ ही पिछले दो वर्षों के सुधारों और आगामी सुधारों का ब्योरा भी देना होगा।
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भर्ती और निगम-मंडलों की स्थिति: नए पदों के सृजन, भर्ती की सहमति, दैनिक वेतनभोगी व कार्यभारित कर्मचारियों की स्थिति, नए वाहनों की खरीद-किराया, हितग्राहीमूलक योजनाओं और अधीनस्थ निगम-मंडल व स्वायत्तशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण भी अनिवार्य किया गया है।
10 दिसंबर तक PPT अनिवार्य, दोहराव वाली योजनाओं का होगा विलय
वित्त विभाग ने सभी विभागों को 10 दिसंबर 2026 से पहले निर्धारित PPT प्रारूप में सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विभागों को नई योजनाओं और नवीन मदों के प्रस्ताव अपनी प्राथमिकता के क्रम में रखने होंगे, जिन पर अंतिम निर्णय मंत्रीस्तरीय चर्चा में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए जिन योजनाओं के लक्ष्यों में दोहराव है, उन्हें एकीकृत (मर्ज) कर योजनाओं की संख्या सीमित करने को भी कहा गया है।



