रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।
1 जुलाई 2026 से मिलेगा लाभ, पुराने वेतनमान वालों को भी राहत
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका लाभ राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसी तिथि से बढ़ी हुई दर पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
वज्रपात पीड़ितों को तत्काल मदद और शिक्षा के लिए बड़ा बजट
बैठक में आपदा राहत और उच्च शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में आकाशीय बिजली (वज्रपात) से प्रभावित होने वाले परिवारों को तुरंत अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसे झारखंड आकस्मिकता निधि से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही पलामू में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई भर्ती पर रोक, NHM की अवधि बढ़ी
प्रशासनिक सुधार के तहत सरकार ने सचिवालय और उससे संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति रोकने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि हाल ही में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान है, इसलिए अब कंप्यूटर संबंधी कार्य इन्हीं से लिए जाएंगे। वहीं, कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अवधि को भी 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है।
जमीन निबंधन के नियमों में हुआ बड़ा संशोधन
कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इस नए प्रावधान के लागू होने के बाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT) के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री (निबंधन) कराने से पहले संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।



