अब सजा नहीं बल्कि सुधार, गरिमा और पुनर्वास पर रहेगा फोकस
नई दिल्ली/पोर्ट ब्लेयर: केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेल व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए औपनिवेशिक (ब्रिटिश) दौर के तीन पुराने कानूनों को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026’ लागू होने जा रहा है, जो ‘कारागार अधिनियम, 1894’, ‘कैदी अधिनियम, 1900’ और ‘कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950’ का स्थान लेगा। ‘काला पानी’ (सेलुलर जेल) के नाम से पहचानी जाने वाली इस ऐतिहासिक धरती पर यह बदलाव जेल प्रशासन की सदियों पुरानी ‘कैद और दंड’ वाली सोच को बदलकर मानवीय गरिमा, सुधार और समाज में पुनः एकीकरण की नई दिशा देगा।
अंग्रेजों के दौर के दमनकारी कानूनों की जगह लेगी आधुनिक व्यवस्था
1894 का कारागार अधिनियम ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने और कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा का पूरी तरह अभाव था। गृह मंत्रालय के ‘आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023’ और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर आधारित यह नया विनियमन इस सिद्धांत पर काम करेगा कि जेल की सजा का अर्थ व्यक्ति की मानवीय गरिमा या खुद को सुधारने के अवसर छीनना नहीं है।
ओपन जेल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जोखिम के आधार पर वर्गीकरण नए नियमों के तहत कैदियों को रिहाई के बाद सम्मानजनक रोजगार दिलाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ओपन और सेमी-ओपन सुधार गृह, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही कैदियों का उनकी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम के आधार पर वैज्ञानिक वर्गीकरण होगा। अधिक जोखिम वाले अपराधियों को अलग और कड़ी निगरानी में रखा जाएगा, ताकि जेल के भीतर सुरक्षा और अनुशासन मजबूत बना रहे।
हाई-टेक होगी सुरक्षा, जेल में मोबाइल फोन मिलने पर 3 साल की सजा
जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए अब सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, आरएफआईडी (RFID), डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल नेटवर्क जैमिंग तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। जेल के भीतर से संचालित होने वाली संगठित आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नए विनियमन के तहत जेल में अनधिकृत मोबाइल फोन या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं रखने पर तीन साल तक की कैद का विशेष दंड निर्धारित किया गया है।
महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
मानवीय हिरासत सुनिश्चित करने के लिए लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक रूप से बीमार कैदियों को कानूनी सुरक्षा उपायों के तहत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है। महिला कैदियों के लिए मातृत्व देखभाल और यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण की व्यवस्था होगी, वहीं जेल में मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए सुलभ बुनियादी ढांचा, उपयुक्त आवास और मनोसामाजिक सहायता भी सुनिश्चित की जाएगी।
जातिगत भेदभाव पर पूर्ण रोक और विचाराधीन कैदियों की नियमित समीक्षा
नए नियम के तहत जेलों के भीतर जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण करने, अलग रखने या काम सौंपने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही मैला ढोने जैसी प्रथाओं पर भी सख्त रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त पात्रता के आधार पर पैरोल, फर्लो, सजा में छूट और रिहाई के बाद कैदियों के पुनर्वास के लिए ‘आफ्टर-केयर’ सेवाएं दी जाएंगी। लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए हर जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में ‘विचाराधीन समीक्षा समितियां’ गठित की जाएंगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ का गठन होगा और कैदियों को निगरानी में अपने परिवार व कानूनी सलाहकारों से संपर्क करने की सुविधा भी मिलेगी।




