Author: Faizan Ashraf

UDISE+ 2025-26 वार्षिक रिपोर्ट: भारतीय स्कूली शिक्षा में बदलाव; शिक्षक भर्ती, महिला भागीदारी और छात्र नामांकन में ऐतिहासिक प्रगति ​रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का पंजीयन ‘VSK App’ पर कराना सुनिश्चित करें। स्कूली शिक्षा में बड़ा सुधार: देश में घटा ड्रॉपआउट रेट, सेकेंडरी स्तर पर बढ़ा छात्रों का नामांकन और रिटेंशन ​क्या है पूरा मामला? ​लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी…

UDISE+ 2025-26 वार्षिक रिपोर्ट: भारतीय स्कूली शिक्षा में बदलाव; शिक्षक भर्ती, महिला भागीदारी और छात्र नामांकन में ऐतिहासिक प्रगति रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) अब कक्षा 5वीं, 7वीं और 8वीं की पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से तैयार करने जा रहा है। इसके लिए 7 जुलाई से 30 सितंबर तक तीन महीने का विस्तृत कार्ययोजना लागू की गई है। ### स्थानीय अस्मिता और ज्ञान का होगा समावेश नई पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी (NCERT) के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी, लेकिन…

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट Informationen सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस विस्तृत रिपोर्ट में देशभर के स्कूलों में शिक्षक भर्ती, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र नामांकन और बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लागू होने के बाद आए इन ढांचागत सुधारों से स्पष्ट है कि भारतीय स्कूली शिक्षा का स्तर अब वैश्विक मानकों के अनुरूप तेजी से मजबूत हो रहा है।  छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) में ऐतिहासिक प्रगति, NEP के राष्ट्रीय मानकों को पछाड़ा इस रिपोर्ट का सबसे मजबूत और व्यावहारिक पहलू यह…

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताज़ा UDISE+ रिपोर्ट से स्कूली शिक्षा को लेकर एक और बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक (सेकेंडरी) स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर यानी ड्रॉपआउट रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस स्तर पर छात्रों के नामांकन और स्कूल में टिके रहने की दर (रिटेंशन रेट) में भी शानदार बढ़ोतरी हुई है, जो देश के शैक्षिक ढांचे की मजबूती को दर्शाती है। ड्रॉपआउट रेट घटकर हुआ 7 प्रतिशत लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों का स्कूल छोड़ना एक…

  विशेष संवाददाता, नई दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस विस्तृत रिपोर्ट में देशभर के स्कूलों में शिक्षक भर्ती, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र नामांकन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम पहलुओं का एक सकारात्मक आकलन सामने आया है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय स्कूली शिक्षा के ढांचे में बड़े और दूरगामी सुधार हुए हैं। शिक्षकों की संख्या में 8.3% का बड़ा उछाल UDISE+ की इस ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में देश के भीतर शिक्षकों की कुल संख्या…

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से एक बेहद उत्साहजनक और सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लागू होने के बाद, भारत में छात्र-शिक्षक अनुपात यानी प्यूपिल-टीचर रेशियो (PTR) में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। ताज़ा रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, देश का औसत छात्र-शिक्षक अनुपात अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित  30:1 (प्रति तीस छात्रों पर एक शिक्षक) के आदर्श मानक से भी कहीं बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। यह सुधार इस बात का संकेत है कि अब स्कूलों में बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पहले से कहीं अधिक…

विशेष संवाददाता, कांकेर छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के नवीन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, यह विशेष पंजीयन अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक अनवरत जारी रहेगा। उत्तर बस्तर कांकेर के जिला प्रशासन ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष नए किसान पंजीयन के साथ-साथ पहले से पंजीकृत किसानों के खसरा मैपिंग और बैंक विवरण में संशोधन का कार्य एग्रीस्टेक पोर्टल के ‘अथोराईजेशन माड्यूल’ के माध्यम से संपन्न किया जा रहा…

संवाददाता, रायपुर छत्तीसगढ़ में खेतों में जुताई और मिट्टी पलटने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे के केज व्हील (पिंजरा पहिया) लगे ट्रैक्टरों को लेकर परिवहन विभाग ने एक बेहद सख्त फैसला लिया है। अब ऐसे ट्रैक्टरों का संचालन सार्वजनिक सड़कों और सीमेंट रोड पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई भी केज व्हील लगा ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ता हुआ पाया गया, तो परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत कड़ी चालानी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी किसानों और ट्रैक्टर संचालकों को एक आधिकारिक चेतावनी जारी…

विशेष संवाददाता, रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन कार्डधारियों को एक बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। अब हितग्राहियों को राशन दुकान (उचित मूल्य की दुकान) से चावल लेने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकार प्रदेश में ‘ग्रेन एटीएम’ (अन्नपूर्णा मशीन) सेंटर खोलने जा रही है, जहां से रुपयों की जगह सीधे पीडीएस का चावल निकलेगा। बैंकों के एटीएम की तरह यह ग्रेन एटीएम सेंटर भी २४ घंटे खुले रहेंगे, जिससे लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय जाकर चावल निकाल सकेंगे। खाद्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि…

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित रिक्त पदों (बैकलॉग) को भरने के लिए सभी विभागों को एक बड़ा और कड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र भरने के लिए एक बार फिर विशेष भर्ती अभियान को तेज किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक विभागों, राजस्व मंडल, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार के अभियान की सबसे…