छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: सामान्य कहासुनी मानसिक क्रूरता नहीं, पति की तलाक याचिका खारिज
**रायपुर:** मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेशहित और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने किसानों को समय पर उर्वरक (खाद) उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष मंत्री-मंडलीय उप-समिति के गठन को मंजूरी दी है, साथ ही अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।
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1. उर्वरक आपूर्ति और प्रबंधन के लिए मंत्री-मंडलीय उप-समिति का गठन
प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों में खाद की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष उप-समिति बनाई जाएगी।
*अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, पीएचई, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग)
सदस्य:कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री।
संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त इस उप-समिति के संयोजक होंगे।
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*कार्य: यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े सभी विषयों पर राज्य शासन को अपने सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। जरूरत पड़ने पर यह समिति विषय विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।
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2. पुलिस, वन और जेल विभाग में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए **’छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’** के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
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किन पदों पर मिलेगा लाभ?
राज्य के तृतीय श्रेणी के प्रमुख पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:पुलिस विभाग में आरक्षक (Constable)वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक (Forest Guard)जेल विभाग में प्रहरी (Jail Warder)
किसे मिलेगा फायदा?
इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र (Service Certificate) के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की है।
इस निर्णय से देश सेवा से लौटे अग्निवीर सैनिकों को छत्तीसगढ़ में सम्मानजनक रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और उनके उच्च अनुशासन व अनुभव का लाभ राज्य के सुरक्षा तंत्र को भी प्राप्त होगा।
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