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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें आज (बुधवार, 21 अक्टूबर 2026) होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक पर टिकी हैं। अक्टूबर 2026 में अब तक हुई कैबिनेट की दो पिछली बैठकों में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई थी, जिससे कर्मचारियों का इंतजार बढ़ गया था। अब आज की बैठक में इस पर मुहर लगने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
संभावित बढ़ोतरी और सैलरी पर असर
उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों (AICPI-IW) के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो मौजूदा महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इस संशोधन से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
कर्मचारी संगठनों की उम्मीदें
ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयीज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने उम्मीद जताई है कि चूंकि इस बार घोषणा में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, इसलिए आज होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद सरकार डीए बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कर सकती है। हालांकि, यह अभी कर्मचारी संगठनों के अनुमान हैं और अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट होगा।
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डीए की गणना का आधार
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों पर तय होता है। जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले इस संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत खुदरा महंगाई आंकड़ों को आधार बनाया गया है।
फिलहाल कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा और आदेश का इंतजार करना चाहिए, जिसमें बढ़ोतरी की सटीक दर और भुगतान से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट की जाएंगी।
