छत्तीसगढ़ के शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी
प्रदेश के 207 ‘इग्नाइट’ स्कूल अब PPP मॉडल पर होंगे संचालित
ग्रामीण बच्चों को मिलेगी CBSE अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा
वर्तमान छात्रों की पढ़ाई रहेगी पूरी तरह मुफ्त और फीस पर भी रहेगा सरकारी नियंत्रण
रायपुर: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और विकासखंड स्तर के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की तैयारी शुरू कर दी है।
शासन प्रदेश के पांच संभागों के 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इन विद्यालयों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। प्रस्ताव के तहत अनुभवी शैक्षणिक संस्थाओं की मदद से ग्रामीण बच्चों को सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाएगी, जबकि स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य सभी संपत्तियों का स्वामित्व पूरी तरह राज्य सरकार के पास ही सुरक्षित रहेगा।
30 साल के लिए OMT मॉडल पर मिलेगा संचालन, वर्तमान बच्चों की शिक्षा रहेगी निःशुल्क प्रस्तावित योजना के अंतर्गत इन स्कूलों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) मॉडल पर संचालित किया जाएगा, जिसमें खुली निविदा के जरिए चयनित संस्था को 30 वर्षों तक संचालन और रखरखाव का जिम्मा मिलेगा। बेहतर प्रदर्शन करने पर अधिकतम 10 वर्ष का विस्तार दिया जा सकेगा, लेकिन स्कूलों का नाम ‘इग्नाइट’ ही रहेगा और अनुबंध खत्म होने पर सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के सरकार को वापस मिल जाएंगी।
इस व्यवस्था में वर्तमान में पढ़ रहे सभी छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और उन्हें उनकी उच्चतम कक्षा तक पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सीटों का प्रावधान भी रहेगा।
मनमानी फीस और प्रवेश से इनकार करने पर लगेगा भारी जुर्माना निजी संस्थाओं की मनमानी पर लगाम कसने के लिए प्रस्ताव में कड़े नियम शामिल किए गए हैं। खुली सीटों पर फीस का निर्धारण ‘छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020’ के तहत ही होगा।
टेंडर प्रक्रिया में भी उसी संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिक से अधिक निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने को तैयार होगी। यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना करती है या अनुचित शुल्क वसूलती है, तो वसूली गई राशि का पांच गुना जुर्माना और प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा। साथ ही, स्कूलों में वर्तमान में पदस्थ सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा स्थिति पर कोई आंच नहीं आएगी और वे पूर्ववत सरकारी सेवक बने रहेंगे।
हर साल होगा अकादमिक ऑडिट, खराब प्रदर्शन पर रद्द होगा अनुबंध शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें गणित, विज्ञान, भाषा और छात्रों के ठहराव जैसे पांच प्रमुख संकेतकों पर हर साल SCERT या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अकादमिक ऑडिट किया जाएगा। मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से कम अंक आने पर जुर्माना लगेगा और लगातार दो साल तक खराब प्रदर्शन रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
बीच सत्र में स्कूल छोड़ने पर संस्था की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 में राज्य के 72 मॉडल स्कूलों को PPP मोड पर डीएवी संस्था को सौंपने के बाद छात्रों की संख्या 17,722 से बढ़कर सत्र 2026-27 में दोगुनी से अधिक यानी 38,318 हो गई है। इसी सफल अनुभव से प्रेरित होकर अब 207 इग्नाइट स्कूलों की तस्वीर बदलने की कवायद की जा रही है, जिस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है।



