जशपुर / रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में ‘कृषक उन्नति योजना’ के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लिए गए इस फैसले से अब राज्य के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल से कम धान भी बेचता है, तब भी उसे निर्धारित पूरी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
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क्या है नई व्यवस्था और कैसे होगी गणना? पहले किसानों को धान की जितनी वास्तविक मात्रा बेची जाती थी, उसी के अनुपात में आदान सहायता राशि मिलती थी। लेकिन अब नई व्यवस्था में ‘एग्रीस्टैक पंजीयन’ और ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ में दर्ज धान के रकबे को आधार बनाया जाएगा।
इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि की गणना ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से घोषित अंतर राशि और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹2,441) के अंतर (₹659 प्रति क्विंटल) को 21 क्विंटल से गुणा करके की गई है।
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योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया:
- किसानों को धान बेचते समय टोकन जारी करवाने के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना अनिवार्य होगा।
- सहकारी समितियों में खरीफ सीजन के दौरान बेचे गए धान और पंजीकृत रकबे के आधार पर सहायता राशि का सीधा वितरण मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा।
- कृषि विभाग को पात्र किसानों के खातों में एकमुश्त आदान सहायता राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
न बेचने वाले किसानों का होगा सत्यापन: जिन किसानों ने पिछले खरीफ सीजन में धान नहीं बेचा था और इस वर्ष धान बेचने आएंगे, उनके रकबे का सत्यापन संबंधित कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जाएगा।
किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ? यह योजना केवल व्यक्तिगत किसानों के लिए है। ट्रस्ट, कंपनियों, शाला विकास समितियों और सरकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। जिला प्रशासन को शासन के इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
