रायपुर:
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कराने के लिए राज्य शासन द्वारा की गई एक और पहल विफल हो गई है। बुधवार को राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। हालांकि, मुख्य मांगों पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाने के कारण वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के बाद पटवारी संघ ने अपना आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने की घोषणा की है।
प्रदेश के पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 13 अक्टूबर से आंदोलनरत हैं। लगातार चल रही इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तहसीलों और हल्का कार्यालयों में काम बंद होने से जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और आय-जाति व निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्यों के लिए आम नागरिकों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
राजस्व मंत्री के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में शासन की ओर से अधिकारियों ने पटवारियों से पहले हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने की अपील की। राजस्व सचिव ने संघ को वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। वहीं, संघ पदाधिकारियों के मुताबिक, शासन स्तर से डिजिटल फसल सर्वे (पीवी) का कार्य पूरा होने की बात कहते हुए इसे अब कोई मुद्दा नहीं माना गया।
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पटवारी संघ का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन वापस नहीं लिया जा सकता। संघ वेतन विसंगति दूर करने, समयबद्ध पदोन्नति के अवसर प्रदान करने और डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के स्थायी निराकरण पर ठोस निर्णय की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले शासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष को निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पटवारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मांगों पर ठोस आदेश जारी नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी।
