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नई दिल्ली:
त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और वित्तीय क्षेत्र के लिए अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन-आधारित बोनस (PLB) और आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के रणनीतिक विनिवेश को औपचारिक मंजूरी दे दी गई।
केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने लगभग 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन-आधारित बोनस स्वीकृत किया है। इस मद में कुल 2,009 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
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रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा: 2,009 करोड़ रुपये का बोनस
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे दिन-रात मेहनत करने वाले रेल कर्मियों के लिए दिवाली का विशेष सम्मान बताया। उन्होंने कहा:
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78 दिनों के वेतन का भुगतान: इस फैसले से देश भर के लगभग 11.4 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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कठिन परिस्थितियों में सेवा का सम्मान: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब आम नागरिक अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, तब रेलवे कर्मचारी पटरियों, इंजनों, वर्कशॉप और फील्ड में चौबीसों घंटे मुस्तैद रहकर ट्रेनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं। यह बोनस उनके अथक परिश्रम और उत्पादकता को मान्यता देने के लिए दिया गया है।
IDBI बैंक में सरकार और LIC की 60.72% हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र, फेयरफैक्स ₹52,878 करोड़ में बनी नई खरीदार
IDBI बैंक का रणनीतिक विनिवेश: फेयरफैक्स 52,878 करोड़ रुपये में बनी रणनीतिक खरीदार
बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक ऐतिहासिक सौदे को भी हरी झंडी दी गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आईडीबीआई बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:
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सफल रणनीतिक खरीदार: कनाडाई वित्तीय समूह ‘फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स’ की अनुषंगी कंपनी ‘मेसर्स 10955230 कनाडा इंक’ (M/s 10955230 Canada Inc.) इस सौदे में सफल रणनीतिक खरीदार के रूप में उभरी है। यह सौदा 52,878.08 करोड़ रुपये का होगा।
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हिस्सेदारी का प्रारूप: सौदे के तहत केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत और एलआईसी अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी।
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सरकार और एलआईसी के पास 34% हिस्सेदारी रहेगी: बिक्री के बाद भी बैंक में घरेलू हिस्सेदारी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। सरकार के पास 15 प्रतिशत और एलआईसी के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी, यानी दोनों के पास संयुक्त रूप से 34 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रहेगी।
इस फैसले से आईडीबीआई बैंक के वित्तीय पुनर्गठन का रास्ता साफ होगा और देश के वित्तीय क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश का प्रवाह सुनिश्चित होगा।
